नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी शनिवारी येथे केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला न्यायव्यवस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्वच मान्य नाही, असेही गांधी-वढेरा म्हणाल्या.
देशातील जवळपास ६०० नामांकित वकिलांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून, विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणत असल्याचा आरोप केला होता आणि मोदी यांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यानंतर दोन दिवसांनी प्रियांका गांधी यांनी वरील आरोप केला.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे होणारा त्रास, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या पत्रकार परिषदा, न्यायाधीशांची राज्यसभेवर वर्णी लावणे, निवडणुकीत माजी न्यायाधीशाला उमेदवारी देणे, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि आपल्याविरुद्ध निकाल लागल्यास न्यायव्यवस्थेविरुद्ध भाष्य करणे, हे प्रकार घडत आहेत आणि त्यावरून मोदी सरकारला स्वतंत्र आणि शक्तिशाली न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्वच मान्य नाही का, असा सवाल प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी केला.
निवडणूक रोख्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर घोटाळे बाहेर आले आणि त्यानंतर मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल नकारात्मक मत व्यक्त केले. त्यावरून काहीतरी काळेबेरे असल्याचे दिसून येते, असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या.
