नवी दिल्ली : लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊ लागल्यानंतर सत्ताधारी भाजप व विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये प्रत्येक मुद्यावरून खडाजंगी सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या काळात यूपीएला कोंडीत पकडण्यासाठी यूपीए काळातील आर्थिक परिस्थितीची माहिती देणारी ‘श्वेत’पत्रिका सत्ताधारी भाजपने जारी केली. १० वर्षांच्या काळात देशात १५ घोटाळे झाल्याचा आरोप श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे, तर काँग्रेसने तत्काळ भाजपच्या १० वर्षांच्या काळातील ‘काळी’ पत्रिका जारी करून त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ‘श्वेतपत्रिका’ लोकसभेत सादर केली. या श्वेतपत्रिकेत २०१४ पूर्वीची व २०१४ नंतरच्या अर्थव्यवस्थेतील फरक सांगितला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या २००४ ते २०१४ या काळात अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन होते, असा दावा या ‘श्वेतपत्रिके’त केला आहे. या श्वेतपत्रिकेवर शुक्रवारी लोकसभेत, तर शनिवारी राज्यसभेत चर्चा होईल. २ जी, कोळसा, कॉमनवेल्थ घोटाळ्याचा यात उल्लेख आहे.
मोदी सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत ५९ पानांची ‘श्वेतपत्रिका’ जारी केली. २०१४ पूर्वी अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन होत होते. सार्वजनिक वित्त सेवेबाबत बेशिस्तपणा व आर्थिक गैरव्यवस्थापन होते. तसेच सर्वत्र भ्रष्टाचार पसरला होता. यूपीए सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक अडथळे निर्माण केले होते. यूपीएच्या काळात देशात कर्जाचा बोजा वाढला असून सर्वसामान्य माणसांच्या आरोग्यावर मोठा खर्च वाढला. यूपीए काळात संरक्षण क्षेत्र कमजोर बनले होते, तर संरक्षण क्षेत्राची तयारी कमी होती.
२०१४ मध्ये एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना धोकादायक अर्थव्यवस्था हाती आली. पण, राजकीय व धोरणात्मक स्थैर्यामुळे मोदी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला चांगला आकार दिला. अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली. मोदी सरकारने आपल्या श्वेतपत्रिकेत नमूद केले की, यूपीएच्या काळात १० वर्षे अर्थव्यवस्थेचे गैरव्यवस्थापन होते, तर २०१४ मध्ये एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. तसेच चारही बाजूने विकास होऊ लागला. २०१४ मध्ये कोळसा घोटाळ्याने देशाला हादरा दिला होता. २०१४ पूर्वी, ब्लॉक वाटपाची पारदर्शक प्रक्रिया न पाळता मनमानी पद्धतीने कोळसा खाणींचे वाटप केले जात होते. कोळसा क्षेत्र स्पर्धा आणि पारदर्शकतेपासून दूर ठेवण्यात आले. एजन्सीद्वारे तपास करण्यात आला आणि २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासून वाटप केलेल्या २०४ कोळसा खाणी/ब्लॉकचे वाटप रद्द केले.
यूपीए सरकारच्या काळात १२२ दूरसंचार परवान्यांसह २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला होता. कॅगच्या अंदाजानुसार सरकारी तिजोरीतून १.७६ लाख कोटी रुपयांची कमतरता होती. कोळसा घोटाळ्यात सरकारी तिजोरीचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कॉमनवेल्थ स्पर्धा घोटाळ्यामुळे राजकीय अनिश्चिततेचे संकेत दिले. अनेक घोटाळे झाल्याने यूपीएच्या काळात सरकारच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले. तसेच बँकिंग व्यवस्थेसमोर यूपीएच्या काळात मोठे संकट निर्माण झाले. यूपीएच्या काळात गुंतवणूकदारांसमोर नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. त्यांचा आत्मविश्वास कमी झाला.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, एफडीआय म्हणजे फर्स्ट डेव्हलप इंडिया. २०१४-२३ मध्ये ५९६ अब्ज डॉलर्स विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आली. २००५-१४ या काळात आलेल्या एफडीआयच्या दुप्पट होते. आम्ही परदेशी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करत आहोत. संसदेच्या वित्त समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा म्हणाले की, ही श्वेतपत्रिका २०१४ पूर्वी भारताच्या खराब आर्थिक परिस्थितीची माहिती देईल. त्यातून जनतेला माहिती पडेल की, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला कशी गती दिली.
मोदी सरकारचा १० वर्षांचा अन्याय काळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा १० वर्षांचा ‘अन्याय काळ’ आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या ‘श्वेतपत्रिके’ला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसने काळी पत्रिका जारी केली. ही पत्रिका ५७ पानांची असून त्यात पंतप्रधान मोदींवर अपयश लपवण्याचा आरोप केला.
काँग्रेस अध्यक्ष खर्गे यांनी दहा वर्षांत मोदी सरकारच्या काळात महिला, तरुण, शेतकरी, अल्पसंख्याक व कामगारांवरील अन्यायाचा पाढाच या काळ्या पत्रिकेत वाचला. भाजपच्या काळात बेरोजगारी ४५ वर्षांत सर्वाधिक आहे. २०२२ मध्ये ४ कोटी बेरोजगार आहेत. १० लाख पदे सरकारी रिक्त आहेत. पदवी व पदव्युत्तर पदवीधरांची बेरोजगारी ३३ टक्क्यांपर्यंत पोहचली.
तीनपैकी एक तरुण नोकरी शोधत आहे.
जागतिक बाजारात २०१४ ते २०२४ दरम्यान तेलाच्या किमती २० टक्क्यांनी घसरल्या. तरीही मोदी सरकारने एलपीजी, पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ केली. त्यामुळे अनेक वस्तू महाग झाल्या. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, धान्याच्या एमएसपीवर वाढ झाली नाही. पंतप्रधानांच्या उद्योगमित्रांना समृद्ध करण्यासाठी संसदेच्या माध्यमातून तीन कृषी कायदे मंजूर केले. या कायद्यांविरोधात आंदोलन करताना ७०० शेतकरी शहीद झाले. पंतप्रधान शेतकरी विमा योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांना ४० हजार कोटींचा नफा झाला. मात्र, दर तासाला शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.
बलात्कार वाढले
महिलांवर अन्याय वाढला असून भारतात २०२२ मध्ये ३१५१६ बलात्कार झाले, तर शिक्षेचा दर २७.४ टक्के हा अतिशय कमी आहे.
चिनी अतिक्रमणानंतर सरकार गप्प
चीनने भारताच्या हजारो किमी भूभागावर कब्जा केला आहे. तरीही मोदी सरकार गप्प आहे. ‘अग्निपथ’ योजना आणून सैन्य दलांना कमजोर करण्यात आले. २०१३ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये एससी-एसटी समुदायाविरोधात गुन्ह्यांचे प्रमाण ४८ टक्के वाढले आहे.
काळी पत्रिका का आणली?
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले की, देशात सर्वात जास्त गंभीर मुद्दा बेरोजगारी आहे. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, तेथील मनरेगाचे पैसेही केंद्र देत नाही. आधीची आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, मात्र नवनवीन हमी दिली जात आहे. तसेच लोकशाही धोक्यात आणल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. भाजप सातत्याने लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांना घाबरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, आम्ही घाबरणारे नाही. आम्ही जनतेच्या भल्यासाठी ही काळी पत्रिका आणली आहे.
