नवी दिल्ली : भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या जी-२० संघटनेच्या शिखर बैठकीसाठीचे संयुक्त घोषणापत्र किंवा नवी दिल्ली जाहीरनामा सर्व सदस्य देशांनी एकमताने मंजूर केला आहे. या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात रशिया-युक्रेन युद्धाविषयी उल्लेख करण्यावरून रशिया आणि चीनचा प्रामुख्याने विरोध होता. मात्र, भारताने त्यावर तोडगा काढत सर्व सदस्य देशांची सहमती मिळवली. त्यामुळे भारताच्या मुत्सद्देगिरीला मिळालेले हे मोठे यश मानले जात आहे.
जगाला सध्या भेडसावत असलेल्या प्रमुख समस्यांची चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त निवेदन तयार करणे, हा अशा जागतिक परिषदांमधील महत्त्वाचा टप्पा असतो. सर्व सदस्यांची सहमती होऊन संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध झाले नाही, तर ते परिषदेचे अपयश मानले जाते. ही नामुष्की टाळण्यासाठी भारत प्रयत्नशील होता. गेल्या दीड वर्षांत युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगातील प्रमुख देशांत मोठी फूट पडली आहे. एकीकडे रशिया आणि चीन यांची युती आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा गट आहे. दोन्ही बाजूंची युद्धाविषयी भूमिका वेगळी आहे. भारतासारखे देश कोणाचीही उघड बाजू न घेता दोन्ही गटांत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
जी-२० संघटनेच्या सदस्य देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांची बैठक होण्यापूर्वी विविध पातळीवरील कृतिगटांच्या बैठका पार पडल्या. सदस्य देशांनी आपापले शेर्पा निवडले आहेत. हे शेर्पा प्रमुख राजनैतिक अधिकारी असून हिमालयात गिर्यारोहकांना जसे स्थानिक शेर्पा लोक मार्गदर्शन करतात, त्याप्रमाणे हे अधिकारी प्रत्यक्ष नेत्यांच्या बैठकीपूर्वी चर्चेची पूर्वपीठिका तयार करतात. नेत्यांच्या शिखर बैठकीपूर्वी जी-२० शेर्पांची बैठक पार पडली होती. या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी नवी दिल्ली जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार केला. अमिताभ कांत हे भारताचे जी-२० शेर्पा आहेत. त्यांनी या कामी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध देशांच्या शेर्पांनी १५० हून अधिक तास जाहीरनाम्याच्या मसुद्यावर काम केले. परिषदेच्या आदल्या दिवशी शुक्रवारी संपूर्ण दिवसभर हे शेर्पा जाहीरनाम्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या कामी व्यग्र होते. अखेर शनिवारी सकाळी जाहीरनाम्याचा अंतिम मसुदा ठरला. हा मसुदा प्रत्यक्ष नेत्यांच्या बैठकीत चर्चिला जाऊन स्वीकारण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेत तशी घोषणा केली. अमिताभ कांत यांनी एक्सवरून (पूर्वीचे ट्विटर) ही बाब जाहीर केली.
एका परिच्छेदावर काथ्याकूट
गतवर्षी जी-२० संघटनेचे फिरते अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडे होते. बाली येथे झालेल्या शिखर बैठकीत संयुक्त निवेदनावर अगदी शेवटच्या क्षणाला एकमत झाले होते. रशिया आणि चीनने युक्रेन युद्धाविषयी उल्लेखाला मान्यता दिली होती. बाली जाहीरनाम्यातील युक्रेनविषयी परिच्छेदात 'रशियाचे आक्रमण' (रशियन ॲग्रेशन) असे शब्द वापरले होते. त्यावर रशिया आणि चीनने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर 'जी-२० हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याचे प्रमुख व्यासपीठ आहे आणि ते भू-राजकीय वादांचे निराकरण करण्याचे व्यासपीठ नाही. आम्ही मान्य करतो की, या समस्यांचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतात’, असे वाक्य घालून सर्वांची सहमती मिळवली होती. ही शब्दरचना रशिया आणि चीनला मान्य नव्हती.
नवी दिल्ली जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात त्याऐवजी वेगळी शब्दरचना करण्यात आली. 'युक्रेनमधील युद्धाबाबत बालीमधील चर्चेचे स्मरण करताना आम्ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्र आमसभेत स्वीकारलेल्या आमच्या भूमिका आणि ठरावांचा पुनरुच्चार केला. सर्व देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील उद्देश आणि तत्त्वांशी संपूर्णपणे सुसंगतपणे कार्य केले पाहिजे, हे आम्ही अधोरेखित केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या अधीन राहून सर्व देशांनी अन्य देशांच्या प्रादेशिक किंवा राजकीय अखंडतेचे व सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करण्यापासून अथवा अन्य देशांचा प्रदेश बळाने मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यापासून किंवा तशी धमकी देण्यापासून स्वत:ला परावृत्त केले पाहिजे’, अशी वाक्यरचना नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात करण्यात आली. 'अण्वस्त्रांचा वापर किंवा वापरण्याची धमकी अस्वीकार्य आहे’, अशी पुस्तीही त्याला जोडण्यात आली. हा परिच्छेद सर्व देशांच्या प्रतिनिधींना पाठवण्यात आला. त्याला रशिया, चीनसह सर्व देशांनी मान्यता दिली. त्यानंतर जाहीरनाम्याचा अंतिम मसुदा स्वीकारण्यात आला.
