नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या सरचिटणीस आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून वायनाड भूस्खलन दुर्घटनेसाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजचे अनुदानात रूपांतर करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्याची विनंती केली.
प्रियांका गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ५२९.५० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज पुरेसे नाही. या दुर्घटनेला 'राष्ट्रीय आपत्ती' म्हणून घोषित न केल्यामुळे तेथील लोक निराश झाले आहेत. ३० जुलै २०२४ रोजी वायनाडमधील मुंडक्काई आणि चूरलामला भागात भूस्खलनात २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. इतर अनेक जण जखमी झाले. या आपत्तीने हे दोन्ही क्षेत्र जवळजवळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले, असे त्या म्हणाल्या.
मदतीची रक्कम कर्ज म्हणून वितरीत
तेथील लोकांचे जीवन आणि उपजीविका उद्ध्वस्त होऊन सहा महिने उलटले आहेत. त्यांचे जीवन पुन्हा रुळावर आणण्याच्या प्रयत्नात त्यांना अजूनही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे हे खरोखरच हृदयद्रावक आहे. या पॅकेजमध्ये दोन अटी आहेत. पहिली अट अशी आहे की, वितरीत केली जाणारी रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाणार नाही, तर कर्ज म्हणून दिली जाईल. दुसरी अट अशी आहे की ही रक्कम ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्णपणे खर्च करावी लागेल. ते बदलण्याची विनंती वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी-वढेरा यांनी केली आहे.
