नवी दिल्ली : न्यायाधीश निवृत्त झाल्यानंतर सरकारी पदांवर त्यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी कोणताही ‘कूलिंग-ऑफ पिरीयड’ (निश्चित कालावधीची सक्तीची विश्रांती) अनिवार्य करण्याची गरज केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी फेटाळून लावली आहे. ‘न्यायनिवाडा करण्यात सक्षम आणि मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असलेल्या व्यक्तींना काम करण्यापासून रोखण्याचे कोणतेही कारण नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'पीटीआय'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले की, निवृत्त न्यायाधीशांनी त्वरित नवीन पदे स्वीकारली पाहिजेत की नाही, यावर खुद्द न्यायव्यवस्थेतच दोन प्रवाह आहेत. काही लोकांच्या मते कूलिंग पिरीयड असावा, तर काहींच्या मते अशा नियुक्त्या घाईघाईने होऊ नयेत आणि काहींचे म्हणणे आहे की यात अजिबात उशीर होऊ नये. प्रत्येकाची मते वेगवेगळी आहेत.
