नवी दिल्ली : दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या जंतरमंतर या परिसराला आंदोलने आणि निदर्शनांसाठी निश्चित जागा म्हणून कायम ठेवण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशाच्या राजधानीत होणाऱ्या अशा आंदोलनांमुळे संपूर्ण शहराला नाहक ओलीस का ठेवावे, असा उद्विग्न सवाल न्यायालयाने केला आहे.
या प्रकरणी टिप्पणी करताना न्या. अमित महाजन म्हणाले, माझ्या मते, शहराच्या मुख्य भागात अशा प्रकारची आंदोलने किंवा निदर्शने व्हायला नकोत. मात्र, हा निर्णय अखेर सरकारचा आहे. शहराला अशा प्रकारे विनाकारण का वेठीस धरले जावे.
'ऑल इंडिया दलित ख्रिश्चन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. १० ऑगस्ट रोजी सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी संस्थेने दिल्ली पोलिसांकडे अर्ज केला होता. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ९ जुलै रोजी अर्ज करूनही दिल्ली पोलिसांनी त्यावर अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यावर न्या. महाजन यांनी, वैयक्तिकदृष्ट्या सांगायचे तर, शहराच्या आत आंदोलने का व्हावीत, अशी टिप्पणी केली. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम असल्याचे नमूद करत न्यायालयातर्फे पोलिसांना याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर शनिवारी निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, ते आंदोलनाला परवानगी द्यावी किंवा नाकारावी याबाबत कोणताही आदेश देत नाहीत, परंतु प्राधिकरणाने आपला निर्णय याचिकाकर्त्यांना त्वरित कळवावा.
