नवी दिल्ली : लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार करणे शक्य व्हावे यासाठी मद्य धोरण घोटाळ्यात आपल्याला अंतरिम जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करणारी याचिका आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी केली असून त्याबाबत दिल्लीतील न्यायालयाने शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयला नोटिसा पाठविल्या आहेत.
सीबीआय आणि ईडी विशेष न्यायमूर्ती कावेरी बावेजा यांनी मध्यवर्ती तपास यंत्रणांना २० एप्रिलपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले असून त्याच दिवशी याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अटक केली, तर त्यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात सुधारणा करताना अनियमितता झाली असून परवानाधारकांवर मेहेरनजर करण्यात आली. परवाना शुल्क माफ अथवा कमी करण्यात आले आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेविनाच परवान्याची मुदत वाढविण्यात आली असल्याचा आरोप सीबीआय आणि ईडीने केला आहे.
