नवी दिल्ली : बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक अधिनियम अर्थात यूएपीए कायद्याच्या संविधानात्मक वैधतेलाच आव्हान देणाऱ्यांनी अचानकपणे सर्वोच्च न्यायालयातून आपल्या याचिका मागे घेतल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. याचिका मागे घेणाऱ्यांनी आता आपण योग्य त्या मंचाकडे दाद मागणार, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने बुधवारी म्हटले होते की, आम्ही दहशतवादविरोधी कायद्याला घटनाविरोधी ठरवण्याच्या आव्हानासाठी न्यायालयीनसदृश कायदेशीर कारवाई सुरू करणार नाही. यूएपीए कायद्यातील आठ तरतुदी वगळण्यात याव्यात, अशी विनंती या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडली.
