नवी दिल्ली : सरकारच्या धोरणात्मक बाबी तपासण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती फारच मर्यादित आहे आणि न्यायालये राज्यांना विशिष्ट धोरण किंवा योजना राबविण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी ‘चांगला, न्याय्य किंवा शहाणा’ पर्याय उपलब्ध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
भूक आणि कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहे उभारण्याची योजना तयार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजना केंद्र आणि राज्यांकडून लागू केल्या जात असल्याचे निरीक्षण करीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला. न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायाधीश पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, धोरणाची कायदेशीरता, धोरणातील शहाणपण किंवा सुदृढता हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असेल.
धोरणात्मक बाबी तपासण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती खूप मर्यादित आहे. न्यायालये धोरणांची शुद्धता अचूकता किंवा योग्यता तपासत नाहीत आणि तसे करू शकत नाहीत किंवा न्यायालये धोरणाच्या बाबींवर कार्यकारी मंडळाचे सल्लागारही नाही. जे तयार करण्याचा अधिकार कार्यकारिणीला आहे. न्यायालय राज्यांना विशिष्ट धोरण किंवा योजना अंमलात आणण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही कारण एक चांगला, न्याय्य किंवा शहाणा पर्याय उपलब्ध आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पर्यायी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ते राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी खुले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
खंडपीठआने सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 'योग्य आधारित दृष्टीकोन' असणारा असतो.
