जाल खंबाटा / नवी दिल्ली : रामसेतू राष्ट्रीय स्मारक जाहीर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. रामसेतू आणि संबंधित ठिकाणी भिंत बांधण्याचे प्रकरण ही सरकारची प्रशासकीय बाब असल्याचे कारण देत न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला आहे.
रामसेतू ज्याला अॅडम्स ब्रिज असेही म्हटले जाते, ती तामिळनाडूच्या आग्नेय किनाऱ्यावरील पंबन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनाऱ्यावरील मन्नर बेट या दरम्यान चुनखडी दगडांची साखळी आहे. ही याचिका न्या. संजय किशन कौल आणि सुधांशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती, मात्र या खंडपीठाने सुनावणीस नकार दिला आहे. हिंदू पर्सनल लॉ बोर्डाने विद्यमान अध्यक्ष अशोक पांडे यांच्या माध्यमातून ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पांडे जे स्वत: एक वकीलही आहेत त्यांनी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांची एक याचिका प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिले आहे. या याचिकेत स्वामी यांनी केंद्राला रामसेतू राष्ट्रीय स्मारक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावेत, असे म्हटले आहे. ती प्रलंबित आहे तर असू द्या, तुम्हाला काय पाहिजे असा उलट सवाल न्यायालयाने पांडे यांना केला आहे. भिंत बांधण्याबाबत टिप्पणी करताना न्यायालयाने हा केंद्र सरकारचा विषय असल्याचे नमूद केले आहे.
