इंधनाचे वाढते दर आणि महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. एकीकडे महागाई वाढत असताना जागतिक मंदीचे संकट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेची पत धोरणासंदर्भात बैठक होत आहे. या बैठकीकडे अर्थतज्ज्ञांसह सर्वच घटकांचं लक्ष लागलं आहे. या बैठकीत रिझर्व्ह बँक महागाई नियंत्रणासाठी सलग चौथ्यांदा धोरणात्मक दरात वाढ घोषित करण्याची शक्यता आहे. महागाई नियंत्रणासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय ‘आरबीआय’समोर नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तसे झाल्यास कर्जदारांच्या हप्त्यात वाढ होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेची द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठक २८ सप्टेंबरपासून सुरु होत आहे. या बैठकीतील निर्णय ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर होईल. जगभरातल्या केंद्रीय बँकांकडून मिळत असलेल्या संकेतांनुसार, रिझर्व्ह बँकही पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक दरात वाढ करेल, असं मानलं जात आहे. महागाई नियंत्रणासाठी आरबीआय सलग चौथ्यांदा दर वाढवण्याची शक्यता आहे. सध्या किरकोळ महागाई दर सात टक्क्यांवर स्थिर असल्याने रिझर्व्ह बँकेवर रेपो रेट वाढवण्यासाठी दबाव आहे. आमचं प्राधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवणं आहे, असं रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वीच जाहीर केलं आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत रेपो रेट वाढवण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणासंदर्भातल्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.५० टक्का वाढ करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. असे झाल्यास रेपो रेट वाढून ५.९० टक्क्यांवर पोहोचेल.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, रिझर्व्ह बॅंक रेपो रेटमध्ये ३५ बेसिस पॉइंटवरून ५० बेसिस पॉइंटपर्यंत वाढ करू शकते.
