नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत मांडलेल्या तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष हे तीन कायदे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. नव्या विधेयकांमध्ये राजद्रोहाचा कायदा रद्द करून त्याठिकाणी देशद्रोहाचा कायदा करण्यात आला आहे. तर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तिन्ही विधेयके खासदारांच्या सूचनांसह बदल करून मंजूर करण्यात आली आहेत. आता पुढे ही विधेयके राज्यसभेत ठेवली जातील. तेथून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
अमित शहा यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा ही तीन विधेयक मांडली होती. बुधवारी पुन्हा सुधारित विधेयके सादर करत असताना अमित शहा म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.’’
महा म्हणाले, ‘‘यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कृती म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र, नव्या कायद्यात त्याला देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहे. सरकारवर कुणी टीका करू शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल. तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरून केवळ आमच्यावर टीका केली. पण, त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही,’’ अशी टीकाही शहा यांनी केली.
तुमचं मन इटलीचं
अमित शाह म्हणाले, “मोदींच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच संविधानाच्या प्रेरणेनुसार कायदा बनवला जात आहे. मला अभिमान आहे की, १५० वर्षांनंतर हे तिन्ही कायदे बदलण्याची सुवर्ण संधी मला प्राप्त झाली. जे म्हणत होते की आम्ही हे समजू शकत नाही. मी सांगितलं की, तुमचं मन मोकळं आणि भारतीय ठेवलं तर लक्षात येईल. तुमचं मन इटलीचं असेल तर तुम्हाला हे कधीच समजणार नाही.”
सशस्त्र आंदोलन देशद्रोहच
राजद्रोहाचा कायदा इंग्रजांनी बनवला. त्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासह देशातील अनेक सेनानी सहा सहा वर्षे तुरुंगात राहिले. तो कायदा आजपर्यंत चालू होता. पहिल्यांदाच मोदींनी सरकारमध्ये येताच देशद्रोहाचे कलम १२४ रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. पण, देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केला, तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल.
लोकांचे हक्क धोक्यात - ओवैसी
तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयके नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकांच्या हक्कांसाठी धोकादायक आहेत. हे कायदे पोलिसांना कोणावरही कारवाई करण्याचे व्यापक अधिकार देतात, असे सांगत हैदराबादचे खासदार आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेत तीन प्रस्तावित गुन्हेगारी कायद्यांवरील चर्चेत भाग घेताना जोरदार टीका केली व आरोप केले. औवैसी यांनी आरोप केला की प्रस्तावित कायदे देशातील मुस्लिम, दलित आणि आदिवासींसाठी धोकादायक आहेत.
भाजप सदस्यांकडून अभिनंदन
चर्चेत भाग घेताना, भाजप सदस्य निशिकांत दुबे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १६३ वर्षांनंतर देशातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि सांगितले की या कायद्यांचा देशातील सर्व १३० कोटी जनतेवर परिणाम होईल. हे विधेयक देशाला पोलिस राजपासून मुक्त करील.
