नवी दिल्ली : ‘गुन्हेगार जन्माला येत नाहीत, तर बनवले जातात’, अशी टिप्पणी चक्क सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली आहे. ‘प्रत्येकामध्ये चांगलेपणाची एक मानवी क्षमता असते. त्यामुळे आता जे गुन्हेगार आहेत, ते भविष्यात सुधारू शकत नाहीत, असे मानता कामा नये’, असे कोर्टाने नमूद केले.
बनावट नोटांच्या तस्करीशी संबंधित २०२० चे हे प्रकरण असून, या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी केली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ‘एनआयए’ने मुंबईतील अंधेरी परिसरातून एका तरुणाला २,००० रुपयांच्या १,१९३ बनावट भारतीय चलनासह ताब्यात घेतले होते. या बनावट नोटांची पाकिस्तानातून मुंबईत तस्करी झाल्याचा दावा ‘एनआयए’ने केला होता. हा तरुण गेल्या ४ वर्षांपासून ‘एनआयए’च्या ताब्यात आहे. ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनअर्ज दाखल केला होता, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळला होता. यानंतर तरुणाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, गुन्हेगार, किशोरवयीन आणि प्रौढांसोबत व्यवहार करताना मानवतावादी मूलभूत तत्त्वे अनेकदा चुकतात. जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा त्यामागे अनेक कारणे असतात. मग ते सामाजिक आणि आर्थिक असो, पालकांच्या दुर्लक्षाचा परिणाम, प्रियजनांची उपेक्षा, प्रतिकूल परिस्थिती, गरिबी, समृद्धीचा अभाव किंवा लोभ यापैकी काहीही असू शकते.
घटनेचे कलम २१ हे गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात न घेता लागू होते. गुन्हा कितीही गंभीर असला तरी आरोपीला भारतीय राज्यघटनेनुसार जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, याचिकाकर्ता तरुण गेल्या ४ वर्षांपासून कोठडीत असून, हे प्रकरण कधी संपेल, याबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टाकडून आरोपीला जामीन मंजूर
तत्काळ खटला चालवणे हा गुन्हेगाराचा मूलभूत अधिकार आहे. गुन्हा गंभीर असल्याच्या कारणावरून यंत्रणा त्याच्या जामीनअर्जाला विरोध करू शकत नाही. या प्रकरणात याबाबत उल्लंघन झाले आहे, ज्यामुळे घटनेच्या कलम २१ चेच उल्लंघन होते, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. मुंबई न सोडण्याच्या आणि दर १५ दिवसांनी ‘एनआयए’ कार्यालय किंवा पोलीस ठाण्यात हजेरी नोंदवण्याच्या अटीवर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. दरम्यान, या प्रकरणात आरोपीचे दोन साथीदार आधीच जामिनावर बाहेर आहेत.
