संपूर्ण जगाला मंदीचा धोका आहे. भारतातही महागाई शिगेला पोहोचली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे झाले असले तरी देशातील बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. या पैशासाठी पालक नाहीत. आता हे पैसे त्यांच्या हक्काच्या वारसांना देण्याची मोहीम सरकार सुरू करणार आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, देशातील आठ राज्यांमध्ये खात्यांमध्ये दावा न केलेला पैसा सर्वात जास्त आहे. या आठ राज्यांमध्ये तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार आणि तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२०-२१मध्ये बँक खात्यांमध्ये पडून असलेली एकूण दावा न केलेली रक्कम ३९,२६४ कोटी रुपये होती, जी २०२१-२२ मध्ये वाढून ४८,२६२ कोटी रुपये झाली आहे. आता या ठेवींचे खरे दावेदार शोधण्यासाठी आरबीआय मोहीम राबवणार आहे.
दावा न केलेली रक्कम कशी ठरवली जाते?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या तरतुदींनुसार, जर बचत किंवा चालू खात्यातून दहा वर्षांपर्यंत कोणतीही
ठेव किंवा पैसे काढले गेले नाहीत, तर त्या खात्यात असलेली रक्कम दावा न केलेली रक्कम मानली जाते. त्याचप्रमाणे, दहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर मुदत ठेवीवर कोणताही दावा केला नाही, तर ती ठेव रक्कमही दावा न केलेल्या पैशाच्या श्रेणीत ठेवली जाते.
