नवी दिल्ली: केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने एका वरिष्ठ डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला निलंबित केले आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या ‘सीएपीएफ विधेयक, २०२६’ विरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर शेअर केल्याचा या अधिकाऱ्यावर आरोप आहे. निमलष्करी दलातील अनेक अधिकाऱ्यांनी हे विधेयक भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले होते.
देशातील १० लाख जवानांच्या ‘सेंट्रल आर्म्ड पोलीस फोर्सेस’ मधील सुमारे १५,००० कॅडर अधिकाऱ्यांमध्ये अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव बी. सी. पात्रा असे आहे, ‘सीएपीएफ (जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन) विधेयक, २०२६’ मंजूर होत असताना, पात्रा यांनी सोशल मीडियावर असे काही ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि चित्रमय मजकूर शेअर केले होते, ज्यातून कथितरित्या निवडून आलेल्या सरकारला बदलण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, असा आरोप आहे. हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. सीआरपीएफचे महासंचालक जी. पी. सिंग यांनी या कारवाईला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘सीआरपीएफचे सर्व अधिकारी नियमावली आणि त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील आहेत.
केडर विरुद्ध आयपीएस?
या कारवाईवर अनेक अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पात्रा हे कॅडर अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि सेवाविषयक हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणाऱ्या प्रमुख याचिकाकर्त्यांपैकी एक होते. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीमुळे कॅडर अधिकाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला होता, म्हणूनच त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप सहकाऱ्यांकडून होत आहे.
