नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे माणसाला मारण्यापेक्षाही वाईट आहे, पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्यांवर दया दाखवली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बेकायदेशीरपणे तोडलेल्या प्रत्येक झाडासाठी न्यायालयाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
कायदा आणि झाडे यांना कोणी हलक्यात घेऊ शकत नाहीत आणि घेऊ नये, असा स्पष्ट संदेश गुन्हेगारांना दिला पाहिजे, अशी वरिष्ठ वकिलांची सूचना खंडपीठाने मान्य केली. किती दंड आकारावा याचे मानक न्यायालयाने आपल्या आदेशाने निश्चित केले आहे.
एका व्यक्तीने संरक्षित ताज ट्रॅपेझियम परिसरात ४५४ झाडे तोडली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्या आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश देत, न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणीची याचिका फेटाळून लावली.
गुन्हेगारांना संदेश
कायदा आणि झाडे यांना कोणी हलक्यात घेऊ शकत नाहीत आणि घेऊ नये, असा स्पष्ट संदेश गुन्हेगारांना दिला पाहिजे, ही सूचना खंडपीठाने मान्य केली. अशा प्रकरणांमध्ये किती दंड आकारावा याचे मानक न्यायालयाने आपल्या आदेशाने निश्चित केले आहे. पर्यावरणीय बाबींमध्ये दया नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे माणसाला मारण्यापेक्षाही वाईट आहे. ४५४ झाडांचे हरित क्षेत्र पुन्हा निर्माण करण्यासाठी किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी किमान १०० वर्षे लागतील. ही झाडे या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तोडण्यात आली, तर या न्यायालयाने लादलेली बंदी २०१५ पासून लागू आहे.
