नवी दिल्ली : सायबर गुन्ह्यांचे वर्णन ‘डिजिटल दरोडा’ असे करत, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील विविध १२ राज्यांमध्ये दोन व्यक्तींविरुद्ध प्रलंबित असलेले ३० हून अधिक गुन्हेगारी खटले एकत्र करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांच्या कंपनीचे बँक खाते 'म्युल अकाऊंट' म्हणून वापरण्यास परवानगी दिल्याचा त्यांच्यावर गंभीर आरोप आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, ‘डिजिटल अरेस्ट आणि अशा प्रकारचे सायबर गुन्हे हे डिजिटल दरोडे आहेत, अशा व्यक्तींना कोणतीही न्यायालयीन सवलत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’.
वृद्धांना लक्ष्य
ज्येष्ठ नागरिकांना ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या संघटित सायबर गुन्हेगारी रॅकेटबद्दल न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आणि यात सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे नमूद केले. “केरळच्या एर्नाकुलम येथील एका ८१ वर्षीय वृद्धाची १.९० कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आणि त्यांची रक्कम तुमच्या 'म्युल खात्यात जमा झाली,’ असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान सुनावले.
