एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर शिवसेना कुणाची, हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत आणि विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत; पण यावर सुनावणी होण्यास मुहूर्त मिळत नाही. ८ ऑगस्टला होणारी ऐनवेळी सुनावणी लांबणीवर टाकून १२ ऑगस्टची तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे १२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते; पण आता पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी तब्बल १० दिवसांनी म्हणजेच २२ ऑगस्टला होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात लांबत असलेल्या सुनावणीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटामध्ये धाकधूक वाढली आहे. या सुनावणीचा परिणाम हा राज्यातील राजकारणावर होणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी कायम राहील, याची शक्यता आता कमी आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा वेगळ्या घटनापीठाकडे वर्ग होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांनी आतापर्यंत घटना आणि कायद्यांवर बोट ठेवून कडक निरीक्षणे नोंदवली होती.
ही सुनावणी लांबणीवर का गेली? यामागचे कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाडले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने बंडखोर १६ आमदारांवर कारवाई करण्याचे पत्र विधानसभा उपाध्यक्षांना दिले होते. विधानसभा अध्यक्षांनी या १६ आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
३ ऑगस्टला झालेलेल्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरून सुरू झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची, यावर येऊन पोहोचली होती. यावर न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत ही सुनावणी सुरू असेपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सहा याचिका आहेत. सर्व सहा याचिका एकत्रित करून घटनापीठाकडे देण्यास कोणीही विरोध दर्शविलेला नाही. त्यामुळे सर्व सहा याचिका एकत्रितपणे घटनापीठाकडे सोपवल्या जातील, अशी शक्यताही आता नाकारता येत नाही.
