नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टी आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यानची कोंडी अखेर फुटली असून चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी ‘पार्टी’च्या नेत्यांसोबत जंतरमंतर मैदानाजवळ एका बंगल्यात बुधवारी चर्चा केली. त्यापूर्वी नड्डा यांनी मंगळवारी रात्री मेदांता इस्पितळात जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली होती. वांगचुक यांनी काही अटी मान्य झाल्यास उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली.
बुधवारी सकाळपासून आंदोलकांना चर्चेला येण्यासाठी सरकारतर्फे विनंती केली जात होती. सोमवारी नड्डा यांच्याकडे चर्चेसाठी गेलेल्या कॉकरोच पार्टीच्या दोन प्रवक्त्यांना दोन तास बसवून ठेवण्यात आले होते. त्याचा संदर्भ देऊन आपण आता सरकारच्या दारात जाणार नाही असे आंदोलकांचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी स्पष्ट केली. त्यानंतर त्रयस्थ ठिकाणी बैठक घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु झाल्या.
दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे कॉकरोच पार्टीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांना पत्र लिहिले आहे. मंगळवारी रात्री मेदान्ता रुग्णालयात या दोन्ही मंत्र्यांनी वांगचुक यांची भेट घेतली होती.
या भेटीत दोन्ही मंत्र्यांनी त्यांच्या इतर दोन मुख्य मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याचे वांगचूक यांनी सांगितले. आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही तरुण किंवा विद्यार्थ्यावर कायदेशीर अथवा सूडबुद्धीने कारवाई होणार नाही, याचे ठाम आश्वासन सरकारने द्यावे. पारदर्शक आणि उत्तरदायी शिक्षण पद्धतीसाठी आवाज उठवणे हा या विद्यार्थ्यांचा एकमेव उद्देश होता, असे वांगचूक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, जंतरमंतरवरील आंदोलन सुरुच असून बुधवारी विविध नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. देशभरातून येणाऱ्या विद्यार्थी व युवकांचा ओघही कायम आहे.
...तर उपोषण मागे घेऊ
परीक्षांमधील संभाव्य गैरव्यवहारांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थी आणि तरुणांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा सूडबुद्धीने कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्यास आपण आपले उपोषण मागे घेऊ, असे शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजसेवक सोनम वांगचूक यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले, वेळ वाया घालवू नका
दिल्लीत 'कॉकरोच जनता पार्टी' च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना न्यायालयाचा वेळ वाया न घालवण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांच्या मारहाणीचे व्हिडिओ आपल्याकडे आहेत असे सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र, सरन्यायाधीशांनी कसलेही व्हिडिओ फुटेज पाहण्यास स्पष्ट नकार दिला. आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात अजिबात रस नाही, असे त्यांनी बजावले.
उच्च न्यायालयाची नोटीस
दरम्यान, याच प्रकरणात एका याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. यासोबतच, या घटनेशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक नोंदी तातडीने सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला होणार आहे.
