नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या प्रचारामध्ये सहभागी होता यावे यासाठी त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने कोणताही आदेश दिला नाही.
केजरीवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी, तर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना दया दाखविण्यास सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शविला. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केल्यास राजकीय नेत्यांसाठी वेगळा न्याय असल्याचे चित्र निर्माण होईल, असे मेहता केजरीवालांच्या जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला
म्हणाले. केजरीवाल यांनी अटकेला आव्हान दिले असून त्याचे पीठाने दोन भाग केले आहेत. केजरीवाल यांची मुख्य याचिका ईडीकडून झालेल्या अटकेला आव्हान देणारी आहे. अटक बेकायदेशीर ठरवावी, अशी मागणी आहे. तर लोकसभा निवडणुका सुरू असल्याने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करावा, असा दुसरा भाग आहे. केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्याबाबतच्या प्रश्नावर पीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
तपास विलंबाबद्दल ईडीला फटकारले
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा संबंध असलेल्या मद्य धोरण घोटाळा मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासाला विलंब झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) जाब विचारला. केजरीवाल यांना अटक करण्यापूर्वीच्या या प्रकरणातील सर्व फायली सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी ईडीला इतका वेळ लागल्याबद्दल पीठाने ईडीला फटकारले. काहीतरी उजेडात आणण्यासाठी ईडीने दोन वर्षांचा कालावधी घेतला, असे पीठाने नमूद केले. या प्रकरणात साक्षीदार आणि आरोपींना संबंधित थेट प्रश्न का विचारण्यात आले नाहीत, असा सवालही पीठाने केला.
या प्रकरणाच्या सुरुवातीला तपासाचा प्रकाशझोत केजरीवाल यांच्यावर नव्हता, त्यांची भूमिका कालांतराने उघड झाली, असे ईडीच्या वतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले.
गोव्यात २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केजरीवाल यांनी सप्ततारांकित हॉटेलात वास्तव्य केले आणि त्यापैकी काही देयके दिल्ली सरकारच्या सर्वसामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने अदा करण्यात आली, असे राजू म्हणाले.
सिसोदियांच्या फायलीही सादर करण्याचे आदेश
दरम्यान, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेही या प्रकरणातील आरोपी असून त्यांच्या अटकेपूर्वीच्या आणि अटकेनंतरच्या सर्व फायलीही सादर करण्याचे आदेश न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठाने ईडीला दिले आहेत. केजरीवाल यांनी ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले असून त्याची सुनावणी पीठासमोर सुरू आहे.
केजरीवालांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी दिल्लीतील न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ केली. सीबीआय आणि ईडीच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी केजरीवाल यांना २० मेपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांच्या कोठडीत १५ मेपर्यंत व बीआरएसच्या नेत्या कविता यांच्या कोठडीत १४ मेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे
