नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे डीपफेक व्हिडीओ वापरून फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर दिशाभूल करणाऱ्या राजकीय जाहिराती प्रसारित केल्या जात आहेत. बनावट सरकारी योजना आणि आर्थिक लाभांचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचा इशारा भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने ‘आय४सी’ सोमवारी दिला.
राष्ट्रीय सायबर गुन्हे धोका विश्लेषण विभागाने (एनसीटीएयू) सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या नावाचा व प्रतिमेचा गैरवापर करून आर्थिक फसवणूक करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. गरजू नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या कथित सरकारी योजनांच्या जाहिरातींद्वारे ही फसवणूक केली जात असल्याचे विभागाने म्हटले आहे.
‘आय४सी’ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, या जाहिरातींमध्ये भारताचे पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री तसेच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्यासारख्या प्रसिद्ध सार्वजनिक आणि राजकीय व्यक्तींचे अनुकरण केले जाते. बनावट सरकारी कल्याणकारी योजनांचा प्रचार करून नागरिकांना आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवले जाते.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारितील ‘आय४सी’ने सांगितले की, मेटा प्लॅटफॉर्मवरील जाहिरातींमध्ये प्रामुख्याने फेरफार केलेले व्हिडीओ आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. या व्हिडीओंमध्ये संबंधित राजकीय व्यक्ती एखाद्या कल्याणकारी योजनेची घोषणा करत असल्याचे किंवा तिचा प्रचार करत असल्याचे भासवले जाते. गरजू नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केल्याचा दावा केला जातो.
या जाहिरातींमध्ये दिलेल्या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधल्यास कथित सरकारी योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले जाते. काही ठिकाणी स्क्रॅच कार्ड किंवा ‘स्पिन अँड विन’ अर्थात चक्र फिरवून बक्षीस जिंकण्याच्या योजनांद्वारे कॅशबॅक किंवा बक्षिसांचे आमिष दाखवले जाते.
सरकारी योजनांची पडताळणी करा!
सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर योजनेची माहिती तपासून पाहावी, असे आवाहन राष्ट्रीय सायबर गुन्हे धोका विश्लेषण विभागाने केले आहे.
