नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषद (डीएसी) बैठकीत तिन्ही सशस्त्र दलांशी संबंधित सुमारे ७९ हजार कोटींच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना ‘मंजुरी’ देण्यात आली. केंद्राच्या या निर्णयानंतर लष्करी आधुनिकीकरणाला गती मिळणार आहे.
बैठकीत भारतीय सेनेसाठी लॉइटर म्युनिशन सिस्टम, ‘लो लेव्हल लाइट वेट रडार, पिनाका मल्टिपल लाँच रॉकेट सिस्टमसाठी लाँग रेंज गाइडेड रॉकेट, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन अँड इंटरडिक्शन सिस्टम (मार्क-२) आदी संरक्षण प्रणालींच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली.
‘लॉइटर म्युनिशन’ प्रणालीमुळे शत्रूच्या ठिकाणांवर अत्यंत अचूक हल्ले करता येणार आहेत. ‘लो लेव्हल रडार’मुळे कमी उंचीवर उडणाऱ्या ड्रोनची ओळख व निगराणी अधिक प्रभावी होईल. ‘पिनाका रॉकेट’साठीच्या नवीन गाइडेड रॉकेटमुळे त्याची मारक क्षमता व अचुकता वाढणार असून, ‘ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम’मुळे लष्कराच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांची सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.
सागरी सामर्थ्यात वाढ
बोलार्ड पुल टग्स, हाय फ्रिक्वेन्सी सॉफ्टवेअर डिफाइंड रेडिओ (मॅनपॅक), हाय एल्टिट्यूड लाँग रेंज रिमोटली पायलटेड एअरक्राफ्ट सिस्टम (एचएएलई ड्रोन) या भारतीय नौसेनेसाठीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. बोलार्ड पुल टग्समुळे युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचे बंदरांमधील सुरक्षित संचालन सुलभ होईल. हाय फ्रिक्वेन्सी रेडिओमुळे दीर्घ पल्ल्याचे सुरक्षित दळणवळण शक्य होणार आहे. एचएएलई ड्रोनमुळे हिंद महासागर क्षेत्रात सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवता येणार असून सागरी सुरक्षेला मोठी चालना मिळेल.
