नवी दिल्ली : सैनिक भरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेत गरज भासल्यास बदल करण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचे वक्तव्य संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी केले. देशाच्या तिन्ही सेनादलांतील सैनिक पातळीवरील भरतीसाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘अग्निपथ’ योजना लागू केली. या योजनेनुसार भूदल, नौदल आणि वायुदलातील सैनिकांची चार वर्षांसाठी भरती केली जाते. या सैनिकांना ‘अग्निवीर’ म्हणून संबोधण्यात येते. त्यांना साधारण ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन पुढील साडेतीन वर्षे सेनादलांत सेवा बजावण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर त्यांना सेनादलांत कायम राहण्याचा किंवा सेनादले सोडण्याचा पर्याय दिला जातो. भरती केलेल्या २५ टक्के सैनिकांना सेनादलांच्या कायम सेवेत घेतले जाते. उर्वरित सैनिकांना त्यांच्या पगारातून जमा झालेली ठराविक रक्कम देऊन सेवामुक्त केले जाते. मात्र, त्यांना अन्य सरकारी खात्यांत नोकरीला प्राधान्य दिले जाते.
सरकारी तिजोरीवरील कायमच्या सैन्याचा खर्च कमी करणे आणि सेनादलांतील उमेदवारांचे सरासरी वय कमी करणे, असा या योजनेचा मूळ हेतू होता. पण त्याला काँग्रेससह अनेक घटकांनी विरोध केला होता. त्यावर राजनाथ सिंह यांनी या योजनेचे समर्थन केले. देशाच्या सैन्यातील उमेदवाराचे वय कमी ठेवण्यासाठी ही योजना गरजेची आहे. सेवेतून मुक्त केल्यानंतर या तरुणांच्या भविष्याची सरकारने योग्य काळजी घेतली आहे, मात्र गरज भासल्यास सरकार या योजनेत बदल करण्यास तयार आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले.
देशाच्या सेनादलांना आत्मनिर्भर बनवण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. तसेच विमानांच्या इंजिनांचेही देशांतर्गत उत्पादन करून भविष्यात त्यांच्या निर्यातीला चालना देणे हे ध्येय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चीनने लडाख क्षेत्रात केलेल्या घुसखोरीबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, देशाच्या सीमा पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
