नवी दिल्ली : आरोपपत्र दाखल करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव असून सर्व उच्च न्यायालयांच्या ‘रजिस्ट्रार जनरल’ना न्यायमित्राने (अमिकस क्युरी) मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश जिल्ह्यांकडून माहिती गोळा करण्यासाठी समित्या स्थापन करू शकतात आणि ती माहिती न्यायमित्राकडे पाठवू शकतात. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा आणि नागमुथू हे या प्रकरणातील न्यायमित्र आहेत.
लुथ्रा यांनी नमूद केले की, देशातील प्रलंबित फौजदारी खटल्यांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यास होणाऱ्या अनावश्यक विलंबाबद्दल न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या गंभीर चिंतेनंतर त्यांनी विविध न्यायालयांना यासंबंधी माहिती मागवणारी पत्रे लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अंजनिया यांच्या खंडपीठाने नुकतेच स्पष्ट केले होते की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम २५१(ब) अंतर्गत असा स्पष्ट आदेश आहे की, सत्र न्यायालयात चालणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पहिल्या सुनावणीपासून ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल झाले पाहिजे. मात्र, प्रत्यक्षात हे काटेकोरपणे पाळले जात नाही, म्हणूनच लुथ्रा यांना ‘अमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त करून संपूर्ण देशासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावीत, अशी विनंती करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा मुद्दा मांडला होता की, आरोपी दोन वर्षांपासून कोठडीत असूनही आरोपपत्र दाखल झालेले नाही, या प्रकरणावरील सुनावणीत हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
