नवी दिल्ली : विधेयकांना मंजुरी देण्यात राज्यपाल जाणुनबुजून विलंब करत असल्याचा आरोप होत आहे. तामिळनाडू व केरळ सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी दोन राज्य सरकारांच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट सोमवारी सुनावणी करणार आहे.
दोन्ही राज्यपालांवर विधानसभेत मंजुर झालेली विधेयके मंजुरी देताना कोणतेही कारण न देता विलंब केला जात आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी होणार आहे.
याचिकांवर सुनावणीपूर्वी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अनेक विधेयक परत पाठवली आहेत. तामिळनाडू विधानसभेने शनिवारी एक विशेष अधिवेशन घेऊन १० विधेयके पुन्हा मंजूर केली आणि पुन्हा राज्यपालांकडे मंजुरीाठी पाठवली. यात कायदा, कृषी व उच्चशिक्षणासहित अनेक विधेयके आहेत.
