नवी दिल्ली : राजधानीतील हवेची स्थिती आणीबाणीसारखी असताना एअर प्युरिफायरवर १८ टक्के जीएसटी का लावला जात आहे, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायावयाने बुधवारी केंद्र सरकारला केला. जर सरकार लोकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर किमान प्युरिफायरवरील कर तरी कमी करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. तुषार राव गडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवेत श्वास घेण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत एअर प्युरिफायरला चैनीची वस्तू मानून १८ टक्के जीएसटी लावणे योग्य नाही.
प्युरिफायर गरज
न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरणांच्या श्रेणीत ठेवण्याची आणि त्यांच्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अपीलमध्ये म्हटले होते की, खराब एक्यूआयच्या काळात एअर प्युरिफायर आता चैनीची वस्तू नसून, गरज बनली आहे.
याचिकाकर्त्याने जागतिक आरोग्य संघटना आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्याचा हवाला देत म्हटले आहे की, खराब ते गंभीर एक्यूआयदरम्यान, विशेषतः वृद्ध, मुले आणि आजारी लोकांसाठी एअर प्युरिफायरला सुरक्षा उपकरण म्हणून पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत, त्यांना लक्झरी मानून जास्त कर लावणे हे लोकांच्या आरोग्याच्या अधिकारावर अतिरिक्त भार टाकते.
गडकरींची कबुली
तर, रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, दिल्लीत दोन ते तीन दिवस राहिल्यावर मला इन्फेक्शन होते. ते म्हणाले की, प्रदूषणात ४० टक्के वाटा वाहतूक क्षेत्रच पसरवत आहे, ज्याचा मी मंत्री आहे.
