नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांना केलेल्या अटकेविरोधात शनिवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्लीतील राऊस ॲव्हन्यू येथील न्यायालयाने २२ मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक करण्याचा आणि त्यांच्यावर रिमांड काढण्याचा जो आदेश दिला होता, त्याला केजरीवाल यांनी आव्हान दिले आहे. हे रिमांड आणि अटक दोन्ही बेकायदा होते आणि त्यामुळे आपल्याला ताबडतोब मुक्त केले जावे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने रविवारी तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली.
शनिवारी आपचे दिल्लीतील कार्यालय सील करण्यात आले आहे. त्याचा निषेध करत आपच्या नेत्या आतिशी यांनी निवडणूक आयोगाची तातडीने भेट मागितली आहे. शुक्रवारी निवेदन दिले असूनही आमचे दिल्लीतील कार्यालय शनिवारी सील करण्यात आले. कार्यालयाला टाळे ठोकल्याने आमचे कार्यकर्ते निवडणूक प्रचाराच्या बैठका घेऊ शकले नाहीत. आमच्या एका आमदाराच्या घरावर आयकर खात्याने धाड टाकली आहे. सर्व पक्षांना प्रचारासाठी समान संधी मिळाव्यात हे निवडणूक आयोगाने सुनिश्चित केले पाहिजे, असे आतिशी यांनी म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी शनिवारी कैदेतून बाहेर पत्र पाठवले आहे. केजरीवाल यांनी पाठवलेल्या पत्राचे शनिवारी त्यांच्या पत्नी सुनीता यांनी जाहीर वाचन केले. त्यात म्हटले आहे की, मी लवकरच बाहेर येईन. तुमच्या मुलाला किंवा भावाला फार काळ बंदिस्त करू शकेल असे कारागृह नाही. माझ्या रक्ताच्या अखेरच्या थेंबापर्यंत मी देशासाठी लढत राहीन. मी दिलेली वचने पूर्ण करेन. आम आदमी पक्षाच्या (आप) कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) कार्यकर्त्यांचा द्वेष करू नये, असेही केजरीवाल यांनी त्यांच्या संदेशात म्हटले आहे.
