नवी दिल्ली : मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोंदविलेल्या गुन्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यानंतर सीबीआयने त्यांना या प्रकरणाशी संबंधित एका प्रकरणात अटक केल्याने केजरीवाल यांना कारागृहातच राहावे लागणार आहे. मुख्यमंत्रीपदावर राहावयाचे की नाही याचा निर्णय केजरीवाल यांनीच घ्यावयाचा आहे, असेही सर्वोच न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केजरीवाल हे निवडून आलेले नेते आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. केजरीवाल यांनी ९० दिवसांहून अधिक तुरुंगवास भोगला आहे, असे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्त यांच्या पीठाने म्हटले आहे. ईडीच्या खटल्यात त्यांच्या अटकेच्या वैधतेबाबतचे प्रश्न व्यापक पीठाकडे पाठविण्यात आले आहेत. हे प्रकरण जगण्याच्या हक्काशी संबंधित आहे आणि अटकेचा प्रश्न व्यापक पीठाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांची अंतरिम जामिनावर सुटका करावी, असे पीठाने म्हटले आहे.
केजरीवालांच्या न्यायालयीन कोठडीत २५ जुलैपर्यंत वाढ
मद्य धोरण घोटाळ्यातील एका भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीला शुक्रवारी २५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केजरीवाल यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विशेष न्यायमूर्ती कावेरी बावेजा यांच्यासमोर हजर करण्यात आले होते.
विभवकुमार याचा जामीनअर्ज फेटाळला
आपच्या खासदार स्वाती मालीवाल यांच्यावर करण्यात आलेल्या हल्ल्यातील आरोपी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सहकारी विभवकुमार याचा जामीनअर्ज शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला. विभवकुमार याला दिलासा द्यावा असे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे न्या. अनुपकुमार मेंदिरत्ता यांनी स्पष्ट केले.
