दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं मोठा धक्का दिला आहे. दिल्ली मद्य धोरणातील कथित घोटाळा प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने काल केजरीवालांना जामीन मंजूर केला. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयानं जामीनाला स्थगिती दिली आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जामिनावर स्थगिती राहील, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
जामीनाला ईडीनं केला होता विरोध...
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळा प्रकरणात गुरुवारी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा देत जामीन मंजूर केला होता. परंतु त्यांना जामीन देण्यास ईडीने विरोध केला. ईडीनं कोर्टाकडे ४८ तास मागितले होते, मात्र राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायलयानं राऊस एव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती...
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन आणि रवींद्र दुडेजा यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. “उच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेईपर्यंत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत सत्र न्यायालयासमोर आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही”, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं दिला होता जामीन...
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने गुरुवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. केजरीवाल यांच्या नियमित जामीन अर्जावर सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी हा आदेश दिला. जामीन मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल आज म्हणजेच २१ जून रोजी तुरुंगातून बाहेर येऊ शकणार होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने जामीनाला स्थगिती दिली आहे. सध्या न्यायालयात जामीनाबाबत चर्चा सुरू आहे.
