Delhi Excise Policy : आपचे खासदार संजय सिंग यांना ईडीकडून अटक ;  घरावर केलेल्या छापेमारीनंतर काही तासांत केली अटक

Delhi Excise Policy : आपचे खासदार संजय सिंग यांना ईडीकडून अटक ; घरावर केलेल्या छापेमारीनंतर काही तासांत केली अटक

यापूर्वी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनिष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली होती. ते सध्या तुरुंगात आहेत.

कथित दारु विक्री धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने दिल्लीत आणखी एक कारवाई केलीआहे. आम आदमीपक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना दिल्लीतील तारु विक्री धोरण प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. आज सकाळी ईडीने त्यांच्यावर धाड टाकली होती. त्यानंतर दुपारनंतर ईडीने त्यांना अटक केली. यापूर्वी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनिष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली होती. ते सध्या तुरुंगात आहेत.

केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया

संजय सिंह यांच्या अटकेवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, गेल्या एक वर्षापासून तथाकथिक दारु घोटाळ्याबाबत बराच गाजावाजा होत असल्याचं आपण पाहतो आहोत. मात्र, भाजपला एक पैसाही मिळालेला नाही. १,००० हून अधिक छापे टाकण्यात आले आणि कुठूनही वसूली झाली नाही. भाजपने कधी शाळा साहित्य खरेदी घोटाळा झाला, कधी बस खरेदी घोटाळा झाला असा आरोप केला. त्या प्रत्येक गोष्टीची चौकशी झाली. संजय सिंग यांच्याकडे देखील काही मिळणार नाही. आगामी निवडणुकीत आपण हरणार आहोत अशी भीती भाजपाला वाटते. त्यामुळे हे पराभूत माणसाचे हतबल प्रयत्न वाटतात, असं केजरीवाल म्हणाले आहेत.

दिल्लीतील नवीन दारु विक्री धोरण नक्की आहे तरी काय?

दिल्लीतील नवीन दारु विक्री धोरण सध्या देशभरात गाजत आहे. दिल्लीतील नवीन विक्री धोरणाचं हे प्रकरण २०२२१ मधील आहे. सध्या जरी हे विक्री धोरण रद्द करण्यात आलं असलं तरी त्याची चौकशी आणि कारवाईचा ससेमिरा अजूनही सुरु आहे. केजरीवाल सरकारने २०२१ साली मद्य विक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केलं होतं. मात्र, हे धोरण बोगस आणि घोटाळेबाज असल्याचा आरोप भाजपसह विरोधकांनी केला होता. यावर बरीच वादावादी झाल्यानंतर केजरीवाल सरकारने हे धोरण मागे गेत रद्द केलं होतं.

या नव्या मद्य विक्री धोरणामुळे केजरीवाल सरकारच्या उत्पन्नात लक्षणीय अशी २७ टक्के वाढ झाली होती. यामुळे दिल्ली सरकारला ८,९०० कोटींचं उत्पन्न मिळालं होतं. याच दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याची भीती व्यक्त केली होती. यानंतर या धोरणाविरोधात उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने या प्रकरणी मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह ३१ ठिकाणी छापेमारी केली होती.

logo
marathi.freepressjournal.in