दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधीत मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सोमवारी नवीन समन्स जारी केले आहे. यात त्यांना २१ डिसेंबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी केजरीवाल यांना फेडरल एजन्सीद्वारे चौकशीसाठी २ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले गेले होते. परंतु ही नोटीस "अस्पष्ट, प्रेरित आणि कायद्याने न टिकणारी" आहे, असे सांगत केजरीवाल यांनी ते माघारी घेण्यास सांगितले होते.
समन्स राजकीय हेतून प्रेरित
ईडीने बजावलेल्या केजरीवाल यांनी भाष्य केले होते. ते म्हणाले, " हे समन्स मला कोणत्या आधारावर बजावण्यात आले आहे हे स्पष्ट नाही. मला साक्षीदार म्हणून की संशयीत म्हणून हे समन्स बजावण्यात आले आहे यात स्पष्टता नाही. हे समन्स अस्पष्ट, राजकीय हेतूने प्रेरित आणि कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारे आहे. कृपया हे समन्स माघारी घ्या" असे केजरीवाल यांनी ईडीचे सहाय्यक संचालक जोगंदर यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
हे समन्स राजकीय हेतून प्रेरित असून कोणाच्यातरी सांगण्यावरुन जारी करण्यात आले आहे. केजरीवाल यांना यापू्र्वी यंदाच्या एप्रिल महिन्यात केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून(CBI) या प्रकरणात समन्स बजावण्यात आले होते. मागील वर्षी १७ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवालात(FIR) केजरीवाल यांचे नाव आरोपी म्हणून घेण्यात आले नव्हते.
दरम्यान, फ्रेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने दिल्लीच्या तत्कालीन उत्पादन शुल्क धोरणाची रचना आणि अंमलबजावणीत अनियमिततेप्रकरणी अटक केली होती. विरोधकांनी या प्रकरणी घोटाळ्याचे आरोप केल्यानंतर हे धोरण मागे घेण्यात आले होते.
