जिमखाना क्लब कारवाईचे केंद्र सरकारकडून समर्थन

नवी दिल्लीतील 'दिल्ली जिमखाना क्लब'ला जागा रिकामी करण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, विकासकामे किंवा इतर कारणांसाठी सरकार आपली लीजवर दिलेली जमीन परत घेऊ शकते.
जिमखाना क्लब कारवाईचे केंद्र सरकारकडून समर्थन
जिमखाना क्लब कारवाईचे केंद्र सरकारकडून समर्थनPTI
Published on

नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील 'दिल्ली जिमखाना क्लब'ला जागा रिकामी करण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, विकासकामे किंवा इतर कारणांसाठी सरकार आपली लीजवर दिलेली जमीन परत घेऊ शकते. तसेच, जिथे जिथे गरज असेल तिथे अशाच प्रकारची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

लँड अँड डेव्हलपमेंट ऑफिसने २२ मे रोजी जिमखाना क्लबला जागा रिकामी करण्यास सांगितल्यानंतर, या विषयावर मंत्र्यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केले. पत्रकारांशी बोलताना मनोहर लाल म्हणाले, "जमीन हा लँड अँड डेव्हलपमेंट विभागाचा मूलभूत भाग आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नोटीस: २२ मे रोजी, केंद्राच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयांतर्गत दिल्ली जिमखाना क्लबला ५ जूनपर्यंत जागा रिकामी करण्यास सांगितले होते.

कारण: 'संरक्षण पायाभूत सुविधा' बळकट करणे आणि इतर सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणांसाठी ही जागा तातडीने आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे ठिकाण: २, सफदरजंग रोड येथे असलेला हा क्लब २७.३ एकर परिसरात पसरलेला आहे. हे ठिकाण पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ (लोक कल्याण मार्ग) असून, ल्युटियन्स दिल्लीतील अत्यंत मौल्यवान आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in