नवी दिल्ली : मुस्लिमांचा ‘पर्सनल लॉ’ हा बालविवाहाची परवानगी देतो, तर ‘पोक्सो’ कायदा व भारतीय न्याय संहितेत ते कृत्य गंभीर गुन्हा मानण्यात आले आहे. या कायद्यांमुळे होणारे वारंवार संघर्ष पाहता देशात समान नागरी कायदा ही काळाची गरज आहे, अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण मोंगा यांनी म्हटले आहे की, ‘अनेकदा आपण या द्विधा मन:स्थितीत सापडतो की समाजात दीर्घकाळ चालत आलेल्या ‘पर्सनल लॉ’चे पालन केल्यामुळे गुन्हेगार ठरवले जावे का? आता समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आलेली नाही का? ज्यात असा एक आराखडा तयार होईल की ‘पर्सनल लॉ’सारखे कायदे राष्ट्रीय कायद्यांवर वरचढ ठरू शकणार नाहीत’.
अल्पवयीन मुलीशी लग्न केल्याच्या आरोपाखालील हामिद रजा यांच्या जामीनअर्जाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मुस्लिमांच्या ‘पर्सनल लॉ’नुसार, मुली वयात आल्यास तिला लग्नाची परवनगी दिली जाते. ते वय १५ मानले जाते. मात्र, भारतीय दंड संहिता व भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायदा अल्पवयीनांचे लग्न किंवा लैंगिक संबंधांवर बंदी घालतात. हे कायदे धार्मिक परंपरा-रिवाजांची पर्वा न करता अशा लग्नांना आणि संबंधांना गुन्हा मानतात.
दस्तऐवजांनुसार मुलीचा जन्म २०१० ते २०११ दरम्यान दाखवला आहे. रुग्णालयाच्या नोंदीनुसार पहिल्या डिलिव्हरीवेळी तिचे वय १७ होते, तर स्वतःच्या हलफनाम्यात तिने वय २३ असल्याचा दावा केला. कोर्टाने म्हटले की, वयाच्या या वादाचा निपटारा फक्त खटल्याच्या सुनावणीदरम्यानच होऊ शकतो.
कोर्टाने सांगितले की, रजाची अटक राज्यघटनेतील नियमांचे उल्लंघन करते. गुन्हा दाखल करण्यात खूप उशीर झाला, ज्यामुळे आरोपीच्या तातडीच्या सुनावणीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले.मात्र कोर्टाने स्पष्ट केले की, अल्पवयीन मुलगी रजासोबत राहात होती. तिच्या वडिलांनी स्वतःचा गुन्हा झाकण्यासाठी गुन्हा दाखल केला.
हामिदच्या प्रकरणात अडचण कुठे?
कोर्टाने सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, हामिदच्या प्रकरणात लग्नाच्या वैधतेवर जाणूनबुजून कोणताही निर्णय दिलेला नाही. मुलीच्या आईने तक्रार दाखल केली होती, पण त्यावर सावत्र वडिलांची स्वाक्षरी होती. त्या सावत्र वडिलांवर मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा आणि तिच्या पहिल्या बाळाचे वडील असल्याचा खटला सुरू आहे.
