नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीसंबंधी माहिती उघड करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. ‘सीआयसी’ने मोदी यांच्या पदवीसंबंधी माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी ‘सीआयसी’च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली विद्यापीठाच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी ‘आरटीआय’शी संबंधित अनेक याचिकांवर निर्णय देताना म्हटले आहे की ‘सीआयसी’चा हा वादग्रस्त आदेश रद्द केला जात आहे. याप्रकरणी २७ फेब्रुवारीला सुनावणी पूर्ण करत निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर आता सुमारे सहा महिन्यांनंतर हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. ही माहिती ‘वैयक्तिक’ असून त्यात सार्वजनिक हित नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, “जनतेच्या उत्सुकतेचा विषय” आणि “जनहिताचा विषय” या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. २०१६ मध्ये नीरज नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावर ‘सीआयसी’ने २१ डिसेंबर रोजी सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड पाहण्याची परवानगी दिली होती. या विद्यार्थ्यांनी १९७८ मध्ये ‘बीए’ची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्याचवर्षी पंतप्रधान मोदी यांनीही ही परीक्षा दिली होती. मात्र, २३ जानेवारी २०१७ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा हा आदेश स्थगित केला होता.
न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या माहितीत जनहित दडलेले नाही. शैक्षणिक पात्रता ही कोणतेही सार्वजनिक पद भूषविण्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक अट नसते. ही माहिती सार्वजनिक व्यक्तीशी संबंधित असली तरी तिचा गोपनीयतेवरील अधिकार संपत नाही. वैयक्तिक माहिती जी सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांशी निगडित नाही, ती खासगीच राहते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
‘माहिती अधिकार कायदा’ हा सरकारच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी करण्यात आला असून "सनसनाटीपणा" वाढविण्यासाठी नव्हे, असेही आदेशात म्हटले आहे.
"गुण, गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका इत्यादी माहिती ही वैयक्तिक स्वरूपाची असून माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१) अंतर्गत ती संरक्षित आहे. काही प्रसंगी अशी माहिती प्रसिद्ध झाली म्हणून तिचे कायदेशीर संरक्षण संपत नाही," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अर्जदारांचा दावा
माहिती अधिकारांतर्गत अर्जदारांच्या वकिलांनी मात्र असा दावा केला की, पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतची माहिती जनहितासाठी खुली करणे गरजेचे आहे.
दिल्ली विद्यापीठाने काय म्हटले?
दिल्ली विद्यापीठातर्फे युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, विद्यापीठाने न्यायालयाला रेकॉर्ड दाखवण्यास हरकत नाही. पंतप्रधान मोदी यांची १९७८ सालची कला शाखेची पदवी अस्तित्वात आहे. दिल्ली विद्यापीठाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला आव्हान देताना म्हटले की, विद्यार्थ्यांची माहिती ही त्यांनी विश्वस्त नात्याने जपलेली आहे. केवळ उत्सुकतेपोटी आणि जनहित नसताना वैयक्तिक माहिती मागण्याचा हक्क कोणालाही नाही.
