नवी दिल्ली : एअर प्युरिफायरवर जीएसटी का घटवू शकत नाही, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी १८ वरून ५ टक्के करण्याच्या मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती विकास महाजन आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला.
केंद्रातर्फे अतिरिक्त महाधिवक्ता एन. वेंकटरमण यांनी याचिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, जीएसटी परिषदेला याबाबत निर्णय घेण्यास काय अडचण आहे. त्यावर केंद्र सरकारने म्हटले की, याप्रकरणी राज्यघटनेचा मुद्दा असून यात दीर्घ प्रक्रिया, परवाना व अन्य बाबींचा समावेश आहे. जीएसटी परिषद ही संवैधानिक संस्था आहे आणि जीएसटी हा संघराज्य कर आहे. यात सर्व राज्य व केंद्रांना आपला मुद्दा मांडावा लागतो. तसेच कोणत्याही प्रस्तावावर मतदान करायचे असल्यास केवळ प्रत्यक्ष बैठकीत केले जाऊ शकते. हे सर्व ऑनलाइन शक्य नाही. आम्ही दोन दिवसांत उत्तर देऊ शकत नाही. या याचिकेतील मुद्द्यांवर विस्तृत उत्तर देण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले. यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला होणार आहे.
