नवी दिल्ली : व्हॉट्सॲप आपल्या जीवनाचा एक भाग झाला आहे. त्याच्याशिवाय आपले पानही हलत नाही. व्हॉट्सॲपद्वारे एकमेकांना संदेश, फोटो, माहिती आदींची देवाणघेवाण चालत असते. आता माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार, संदेश कोणी पाठवला, याची माहिती देणे संबंधित कंपनीला बंधनकारक ठरणार आहे. या निर्णयावर व्हॉट्सॲपची कंपनी ‘मेटा’ने नाराजी व्यक्त केली. आमच्या संदेशांची देवाणघेवाण करताना त्यातील गुप्तता भंग होणार नाही, यावर आम्ही ठाम आहोत. आमच्यावर दबाव आल्यास भारतातून निघून जाऊ, अशी ठाम भूमिका व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी दिल्ली हायकोर्टात मांडली.
व्हॉट्सॲपद्वारे संदेशवहन करताना खासगीपणा व गुप्तता यांचा भंग होत नसल्याची खात्री मिळत नसल्याने लोक त्याचा वापर करतात. कारण व्हॉट्सॲपच्या संदेशवहनात पहिल्यापासून शेवटपर्यंत गुप्तता पाळली जाते.
व्हॉट्सॲप आणि त्याची मूळ कंपनी फेसबुक आता ‘मेटा’ यांच्या याचिकांवर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार, सोशल मीडिया मध्यस्थांसाठी २०२१ च्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यात चॅट्स शोधणे आणि ओळखण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे, असे म्हटले होते.
माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केले होते. त्यात एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲपसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
केंद्राने न्यायालयात सांगितले की, फेसबुक, व्हॉट्सॲपमध्ये बिझनेस व व्यावसायिक वापरासाठी ग्राहकांच्या डेटांचे चलनीकरण केले जाते. ते खासगीपणा जपतात, याचा दावा करण्यास ते अयोग्य आहेत.
नवीन सुधारणा माहिती-तंत्रज्ञानाला आव्हान देणाऱ्या व्हॉट्सॲप व फेसबुकच्या याचिकांचा इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने विरोध केला. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, व्हॉट्सॲपने भारतातील वापरकर्त्यांच्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी व्यासपीठ तयार केलेले नाही. यातून नागरिकांच्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ लागू न केल्यास तपास यंत्रणांना बनावट व फसवणूक करणाऱ्या सूचनांचा स्रोत कळणार नाही. त्याचा वापर अन्य सोशल मीडिया व्यासपीठांवर होऊ शकतो. त्यामुळे समाजातील शांतताभंग होऊन सार्वजनिक व्यवस्थेत समस्या निर्माण होईल.
नवीन नियमांमुळे जनतेच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे फेसबुक व व्हॉट्सॲपने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
हे नियम खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन
व्हॉट्सॲपचे वकील तेजस कारिया यांनी दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्या. मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या न्यायालयात युक्तिवादात सांगितले की, एक सोशल मीडिया कंपनी म्हणून आम्हाला संदेशवहनाची गुप्तता भंग करण्यास सांगितल्यास आम्ही देशातून निघून जाऊ. कारण गुप्तता भंग हा खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हे नियम कोणतीही चर्चा केल्याशिवाय तयार केले आहेत, असे कंपनीच्या वकिलांनी सांगितले.
