नवी दिल्ली : कथित अबकारी (मद्य) धोरण प्रकरणात सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी ‘ॲमिकस क्युरी’ (न्यायालय मित्र) म्हणून ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाईल. हे वकील आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांचे प्रतिनिधित्व करतील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांनी हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या आणि पक्षपातीपणाच्या आरोपांवरून स्वतःला सुनावणीतून बाजूला घेण्यास नकार दिल्यानंतर, ‘आप’च्या या नेत्यांनी सुनावणीवर बहिष्कार टाकला होता.
न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सीबीआयच्या याचिकेवरील सुनावणी ८ मे पर्यंत पुढे ढकलली आहे. ‘संबंधित व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणीतरी उपस्थित असणे आवश्यक आहे,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
सत्याग्रहाचा मार्ग
२० एप्रिल रोजी न्या. शर्मा यांनी त्यांना प्रकरणातून वगळण्याची याचिका फेटाळल्यानंतर, केजरीवाल, सिसोदिया आणि पाठक यांनी न्यायमूर्तींना पत्र लिहून आपण स्वतः किंवा वकिलांमार्फत हजर राहणार नसून ‘महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाचे’ अनुसरण करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणात ॲमिकस क्युरी (न्यायालय मित्र) म्हणून तिघा ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाईल, असे न्या. शर्मा यांनी स्पष्ट केले. प्रतिनिधित्व नसलेल्या केजरीवाल आणि इतरांसाठी हे केले जात आहे का, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विचारले असता न्यायाधीशांनी होकार दिला.
न्यायाधीशांना वगळण्याची याचिका
केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतरांनी न्यायाधीशांना प्रकरणातून वगळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या मते, न्यायाधीशांची मुले केंद्र सरकारच्या पॅनेलवरील वकील आहेत आणि त्यांना सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून काम मिळते.
