नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळ्यात राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता केल्याने सीबीआयसह केंद्र सरकारला जोरदार दणका बसला आहे. तपास यंत्रणेने सादर केलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे होते, न्यायालय केवळ ठोस पुराव्यांवर आधारित आरोपांवर अवलंबून राहू शकते, केवळ आरोपांचे दावे पुरेसे नाहीत, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना ‘क्लीनचिट’ दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी वकील आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात सर्वप्रथम अबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर सिसोदिया आणि शेवटी केजरीवाल यांनाही दिलासा देण्यात आला. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे निरीक्षण नोंदवत पुरावे कमकुवत व अपुरे असल्यामुळे दिलासा देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संवैधानिक किंवा सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गंभीर आरोप करताना ठोस पुरावे असणे अत्यावश्यक आहे; केवळ आरोप पुरेसे नसतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे प्रकरण २०२२-२३ च्या दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित होते. या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. नंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून स्वतंत्र कारवाई केली. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना अटक झाली होती आणि जामीन अर्जही अनेकदा फेटाळण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पक्षावरील कायदेशीर दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
आरोपपत्रात २३ जणांची नावे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वारंवार सीबीआयवर नाराजी व्यक्त केली आणि सीबीआयच्या आरोपपत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सीबीआयने दिलेली कागदपत्रे आरोपपत्राशी जुळत नाहीत. न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी रोजी आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआयने या प्रकरणात आरोपी म्हणून केजरीवाल आणि सिसोदियासह २३ जणांची नावे दिली होती.
नेमके प्रकरण काय?
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी केल्यानंतर २१ मार्च २०२४ रोजी त्यांना अटक केली. १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला, त्यानंतर २ जून २०२४ रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले. केजरीवाल यांना २६ जून २०२४ रोजी सीबीआयने अटक केली. १० मे २०२४ रोजी ईडीने बीआरएस नेते के. कविता, चनप्रीत सिंग, दामोदर शर्मा, प्रिन्स कुमार आणि अरविंद सिंग यांची आरोपी म्हणून नावे देत सहावे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. २९ मे रोजी न्यायालयाने सहाव्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली. २७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये के. कविता यांना जामीन मंजूर केला. १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला. त्यापूर्वी १२ जुलै २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
केजरीवालची हत्या करा, किंवा...
विरोधकांनी सर्व प्रयत्न करून पाहिले, पण केजरीवालचे ते काहीही वाकडे करू शकले नाही, त्यांच्यासमोर आता एकच पर्याय आहे, एकतर केजरीवालची हत्या करा किंवा आमच्यापेक्षा जास्त शाळा आणि मोहल्ला क्लीनिक उभे करून दाखवा. देशभरात लोकांना धमकावले जात असताना न्यायाधीशांनी मोठे धैर्य दाखविले, आम्ही न्यायालयाचे आणि वकिलांचे आभार मानतो, असे केजरीवाल म्हणाले.
सत्तेसाठी खोटे आरोप लावले - सुनिता केजरीवाल
या जगात कोणीही किती ताकदवान झाले तरी ईश्वरी शक्तीच्या पुढे जाऊ शकत नाही, केजरीवाल आपले संपूर्ण आयुष्य प्रामाणिकपणे जगले आणि देशाने खूप प्रगती करावी हेच त्यांचे लक्ष्य आहे. मात्र, या लोकांनी सत्तेच्या लालसेपोटी आमच्यावर खोटे आरोप लावले, केजरीवाल आणि सहकाऱ्यांना बदनाम केले, त्रास दिला, मात्र संकटाच्या क्षणी ज्यांनी आम्हाला साथ दिली त्यांचे आभार, असे सुनिता केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
...तर राजकारण सोडून देऊ केजरीवाल यांचे मोदींना आव्हान
निकालानंतर केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले आव्हान दिले आहे. मोदी यांनी दिल्लीत पुन्हा निवडणूक घ्यावी, भाजपने १० पेक्षा अधिक जागा जिंकल्या तर आपण राजकारण सोडून देऊ, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
देशाचा विचार करा
यापूर्वी आपण केजरीवाल यांच्याबद्दल जे काही बोललो, तो न्यायालयाचा निर्णय नव्हता, तो न्यायालयाचा निर्णय असता तर आपण बोललो नसतो, सत्ताधाऱ्यांनी कट रचून खोटे खटले दाखल केल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला त्याबाबत हजारे म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांशी माझा काहीही संबंध नाही, त्यांना जे म्हणावयाचे आहे ते काहीही म्हणू शकतात. केजरीवाल आणि सिसोदिया आमचे जुने सहकारी आहेत, समाज आणि देशाच्या भल्यासाठी जे करता येईल ते त्यांनी करत राहावे, स्वत:चा अथवा पक्षाचा विचार करू नये, फक्त देश पुढे नेण्याचा विचार करा, असेही अण्णा हजारे म्हणाले.
केजरीवालांना भावना अनावर
दरम्यान, मद्य धोरण प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना भावना अनावर झाल्या आणि माध्यमांशी बोलताना ते ढसाढसा रडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी षडयंत्र रचले आणि त्यांनी आम्हाला भ्रष्टाचारी ठरविले, पण आज सत्याचा विजय झाला आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला बनावट आहे. आपल्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे.
सीबीआय हायकोर्टात आव्हान देणार
या निर्णयाबाबत सीबीआयने असमाधान व्यक्त केले असून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून अपील दाखल करण्यात येईल, असे सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
सत्यमेव जयते - सिसोदिया
सत्यमेव जयते! आज पुन्हा एकदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदर्शी विचारांचा आणि त्यांनी तयार केलेल्या संविधानाचा अभिमान वाटत आहे. मोदींचा संपूर्ण पक्ष आणि सर्व यंत्रणांनी आम्हाला बेईमान सिद्ध करण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही आज सिद्ध झाले की केजरीवाल आणि सिसोदिया खरे प्रामाणिक आहेत, असे ट्विट सिसोदिया यांनी केले आहे.
निर्णयाचे स्वागत - अण्णा हजारे
न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. हजारे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून तो सर्वांनी स्वीकारला पाहिजे, असे म्हटले आहे. आपला देश न्यायव्यवस्था आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या बळावर चालतो, न्यायपालिकेमुळेच व्यवस्था सुरळीत चालते, अन्यथा अराजकता माजेल, केजरीवाल दोषी नाहीत, असे न्यायालयानेच म्हटल्याने हा निर्णय स्वीकारला पाहिजे, असेही अण्णा हजारे म्हणाले.
