नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील लुटियन्स बंगल्यांना जवळपास शतकाचा इतिहास लाभला असला, तरी त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च आता सरकारसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानांच्या दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि फर्निचरसाठी २०२५-२६ मध्ये तब्बल ९२.३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०१४-१५ मध्ये हा खर्च २७.४७ कोटी रुपये होता. म्हणजेच गेल्या ११ वर्षांत खर्चात तीन पटीहून अधिक वाढ झाली आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्ती व देखभालीवर एकूण ५४७.६८ कोटी रुपये खर्च झाले. ही कामे केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जातात.
अधिकाऱ्यांच्या मते, वाढत्या महागाईसोबतच या बंगल्यांचे वाढते वय हे खर्चवाढीचे प्रमुख कारण आहे. लुटियन्स दिल्लीतील बहुतांश बंगले ८० ते १०० वर्षे जुने आहेत. त्यामुळे गळती, वाळवीचा प्रादुर्भाव, जुनी विद्युत व्यवस्था, प्लंबिंगच्या समस्या आणि अन्य संरचनात्मक दुरुस्तीची कामे वारंवार करावी लागतात. काही बंगले संरचनात्मकदृष्ट्याही असुरक्षित झाल्याने त्यांचे अपग्रेडेशन आवश्यक ठरले आहे.
नवी दिल्लीची ब्रिटिश साम्राज्याची राजधानी म्हणून उभारणी होत असताना १९१२ ते १९३० या काळात बंगल्यांचा हा परिसर विकसित करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर या निवासस्थानांचा वापर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी करण्यात आला. केंद्रीय मंत्र्यांव्यतिरिक्त खासदार, वरिष्ठ न्यायाधीश आणि लष्करातील वरिष्ठ अधिकारीही या बंगल्यांमध्ये वास्तव्यास असतात.
इतिहासकार आणि लेखिका स्वप्ना लिडल यांनी पीटीआयला सांगितले की, लुटियन्स यांचे नाव या बंगल्यांना मिळाले असले तरी त्यांनी राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरातील अधिकृत बंगल्यांचीच रचना केली होती. नवी दिल्लीतील बहुतांश वसाहतकालीन सरकारी बंगल्यांची रचना ब्रिटिश प्रशासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुविशारदांनी केली होती.
२०१४ ते २०१९ या काळात मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी दरवर्षी सरासरी २६.७८ कोटी रुपये खर्च झाले. २०१९ ते २०२४ या काळात हा सरासरी वार्षिक खर्च जवळपास दुप्पट होऊन ५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. २०२४-२५ मध्ये खर्च ७१.९८ कोटी, तर २०२५-२६ मध्ये तो विक्रमी ९२.३५ कोटी रुपये झाला.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात साधारण ७० ते ७२ कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री असतात. त्यामुळे २०२५-२६ मधील खर्चाचा साधारण विचार केल्यास प्रति मंत्री सुमारे १.२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दिसते. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च प्रत्येक निवासस्थानाच्या स्थितीनुसार वेगवेगळा असतो.
एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पंखे, एलईडी दिवे आणि प्लंबिंगसारख्या विद्युत व तांत्रिक कामांची दुरुस्ती काही महिन्यांनी करावी लागते, तर फरशीच्या टाइल्स काही वर्षांनी बदलण्याची आवश्यकता भासते.
दरम्यान, या आरटीआयमध्ये केंद्रीय मंत्री नसलेल्या लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या निवासस्थानांवरील तसेच केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांवरील खर्चाची माहिती बांधकाम विभागाने दिलेली नाही.
यापूर्वी सप्टेंबर २००९ मध्ये मिळालेल्या आरटीआय माहितीनुसार, २००४ ते २००९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत खासदार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या बंगल्यांच्या देखभाल व नूतनीकरणासाठी एकूण ९३.५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
