दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्या गंभीर आहे, शाळेत नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत विविध स्पर्धा घेतल्या जातात, अशा वातावरणात स्पर्धा घेण्यात आल्या तर मुलांना गॅस चेंबरमध्ये ढकलल्यासारखे होईल, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शालेय स्पर्धा प्रदूषणमुक्त महिन्यात घेण्याची सूचना केली आहे.
दिल्लीमध्ये वाढलेल्या प्रदूषणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ला (सीएक्यूएम) आदेश दिले की, त्यांनी शाळांमध्ये होणाऱ्या क्रीडा स्पर्धांना पुढे ढकलण्यासंबंधी निर्देश द्यावेत. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी ॲमिकस क्युरी (न्यायमित्र) अपराजिता सिंह यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, १४ आणि १६ वर्षांखालील शालेय विद्यार्थ्यांची आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा प्रदूषणाच्या या दोन महिन्यात आयोजित करण्यात येत आहे.
प्रत्यक्षात बदल नाही
अपराजिता सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मी २० वर्षांपासून प्रदूषणाशी संबंधित प्रकरण हाताळत आहे. याकाळात अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण प्रत्यक्षात काहीही बदल झालेला नाही. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एनसीआरमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात येत आहेत. बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणांची धूळ, गाड्यांमधून निघणारा धूर आणि इतर प्रदूषणकारी घटकांवर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सीएक्यूएम आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत.
आरोग्यावर परिणाम
अपराजिता सिंह पुढे म्हणाल्या, प्रदूषित हवेचा सर्वात वाईट प्रभाव मुलांवर होत असतो. या काळात जर क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या तर त्याचे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दिल्ली आणि राजधानीच्या आसपासच्या परिसरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीएक्यूएम’ला दिले होते. त्यानंतर आता दोन आठवड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने क्रीडा स्पर्धांबाबत हे नवे आदेश दिले आहेत. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून पावले उचलावी, हवेचा दर्जा गंभीर होण्याची वाट पाहू नये, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
