सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ जानेवारी) दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांना झटका देत जामीन अर्ज फेटाळून लावला. मात्र, या प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. दोन्ही माजी विद्यार्थी नेत्यांनी, दंगलीच्या कटाशी संबंधित बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (UAPA) दाखल असलेल्या प्रकरणात जामीन नाकारणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
दिल्लीतील २०२० च्या दंगलीप्रकरणी आरोपी असलेले उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांना सध्या जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सोमवारी दिलेल्या निकालात न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांची भूमिका इतर आरोपींपेक्षा वेगळी असून समानतेच्या (parity) आधारावर त्यांना जामीन देता येणार नाही.
मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, एक वर्षानंतर दोघांनाही पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करता येईल. तसेच, UAPA अंतर्गत ‘दहशतवादी कृत्य’ ही संकल्पना केवळ पारंपरिक युद्धापुरती मर्यादित नसून, देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांचाही त्यात समावेश होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना मात्र या प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे.
बचाव पक्ष आणि पोलिसांचे आतापर्यंतचे महत्त्वाचे युक्तिवाद
बचाव पक्षाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आरोपी गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत, तरीही खटल्याची सुनावणी सुरू झालेली नाही. तसेच, दंगलीदरम्यान थेट हिंसाचार भडकवल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत.
दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी जामिनाला विरोध करताना हा प्रकार अचानक उसळलेली हिंसा नसून, राज्य अस्थिर करण्यासाठी आखलेला सुनियोजित कट असल्याचा दावा केला. हा कट ‘संपूर्ण देशभर’ पसरवण्याचा प्रयत्न होता आणि त्यामागे ‘सत्तांतर’ व ‘आर्थिक अडथळे निर्माण करण्याचा’ उद्देश होता, असे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिसांच्या मते, तत्कालीन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा कट आखण्यात आला होता, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष वेधले जावे आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनाला जागतिक स्वरूप मिळावे. या कथित कटामुळे ५३ जणांचा मृत्यू, मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, दिल्लीमध्ये ७५३ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत.
याआधी २ सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद, शर्जिल इमाम आणि आणखी सात आरोपींचे जामीन अर्ज नाकारले होते. त्या वेळी न्यायालयाने खालिद आणि इमाम यांची भूमिका प्राथमिक तपासात गंभीर स्वरूपाची असल्याचे सांगितले होते. तसेच त्यांनी समाजात तेढ निर्माण होईल अशी आणि लोकांना भडकावणारी भाषणे दिल्याचा आरोप असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
