नवी दिल्ली : दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सातवेळा समन्स बजावले होते. मात्र, केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते. यानंतर ईडीकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना शनिवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायालयात हजर राहिले. यावेळी न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. याआधी या दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीकडून आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांची चौकशी केली होती. त्यानंतर त्यांना अटक झाली होती. मद्य घोटाळा प्रकरणात आपचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली होती. ते एक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात ईडीने जवळपास ३० पेक्षा जास्त ठिकाणांवर छापे टाकले होते. यामध्ये मनीष सिसोदिया, खासदार संजय सिंह यांच्या निवासस्थानांचाही समावेश होता.
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी काही दिवसांपूर्वी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. पण न्यायालयाने तो जामीन फेटाळून लावला होता. यानंतर दिल्ली कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या चौकशीसाठी ईडीने अनेकदा समन्स बजावले. पण, अरविंद केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर झाले नाही. त्यानंतर ईडीकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा आरोप ‘आप’च्या नेत्यांवर आहे.
