नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२३ राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर सोमवारी रात्री मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात होणार आहे. या विधेयकाच्या बाजूने १३१ मते पडली, तर विरोधात १०२ मते पडली.
दिल्ली सेवा विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा झाली. ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. बीजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टीने त्याला पाठिंबा दिला.
दिल्ली भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी
सेवा विधेयक आणले
दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त सरकार असावे, दिल्लीतील प्रशासकीय व्यवस्था सुधारणा करण्यासाठी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले.
राज्यसभेत या विधेयकावर सोमवारी जोरदार चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना शहा म्हणाले की, या विधेयकामुळे दिल्लीतील पूर्वीच्या व्यवस्थेत एक इंचही बदल झालेला नाही. या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदीला भंग होत नाही. दिल्लीचा प्रश्न अन्य राज्यांपेक्षा वेगळा आहे. तसेच या विधेयकामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होत नाही, असे ते म्हणाले.
दिल्लीत काँग्रेस, भाजपचे सरकार होते. तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत कधीही वाद झाले नव्हते. त्यावेळी याच व्यवस्थेतून निर्णय होत होते. तेव्हा कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला अडचण आली नाही. २०१५ मध्ये एका आंदोलनातून एक नवीन पक्ष जन्माला आला. त्यानंतर सर्व समस्या सुरू झाल्या. काहीजण म्हणतात, केंद्राला आपल्या हातात सत्ता घ्यायची आहे. पण, केंद्राला असे करण्याची गरज नाही. कारण भारतीय नागरिकांनी आम्हाला शक्ती व अधिकार दिले आहेत, असेही ते म्हणाले.
