संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनादम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दिल्ली अध्यादेशासंबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडलं. यावेळी काँग्रेसकडून या विधेयकाला घटनाबाह्य विधेयक ठरवण्यात आलं आहे. 'गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कँपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विधेयक, २०२३' असं या विधेयकाचं नाव आहे. गुरुवार (३ ऑगस्ट) रोजी लोकसभेत हे विधेयक बहुमतात मंजूर करण्यात आलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकावर राज्यसभेत ६ तास चर्चा पार पडणार आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा मात्र या विधेयकाला तीव्र विरोध आहे. या विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसच्या वतीनं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आपलं मांडलं आहे.
दिल्ली सेवा विधेयकाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "भाजपचा दृष्टिकोन कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण आणण्याचा आहे. हे विधेयक पुर्णपणे असंवैधानिक आहे. ते मूलभूतपणे अलोकतांत्रिक आहे. हा दिल्लीच्या लोकांच्या आवाज आणि आकांक्षांवर हल्ला आहे. हे विधेयक संघराज्यवादाच्या सर्व तत्वांचं, नागरी सेवा उत्तर दायित्वाच्या सर्व मानदंडांचं तसंच विधानसभा-आधारित लोकशाहीच्या सर्व मॉडेलचं उल्लंघन करतं" असं सिंघवी म्हणाले.
या दिल्ली सेवा विधेयकाला विरोधाकांच्या २६ पक्षांची आघाडी असलेल्या इंडिया आघाडीकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्रची अरविंद केजरीवाल यांनी या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या भेटी गाठी घेत त्यांचा पाठिंबा मागितला होता.
