नवी दिल्ली : विरोधक आणि विशेषत: आम आदमी पक्षाने प्रचंड प्रतिष्ठेचा प्रश्न मानून नेटाचा विरोध केलेले दिल्ली सेवा विधेयक अखेर ५ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरले आहे. हे विधेयक मंजूर होऊन कायदा आल्यास दिल्ली राजधानीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्या करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहेत. दिल्लीला पूर्ण राज्य विधानसभेचा दर्जा देण्यास खुद्द माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचाही विरोध होता, असे अमित शहा यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान विरोधकांना सांगितले.
लोकसभेत या विधेयकावर एकूण पाच तास चर्चा झाली आणि गृहमंत्र्यांनी ४० मिनिटे विरोधकांना उत्तर दिले. त्याचवेळी नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार हे विरोधकांना ठासून सांगितले. लोकसभेत विरोधकांनी रोज गोंधळ घातल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता, पण गृहमंत्री चर्चेला उत्तर देत असताना लोकसभा अध्यक्ष देखील सदनात आले. विधेयकावर मतदान झाले त्यावेळी ते उपस्थित होते. बिर्ला यांनी या विधेयकातील विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्व सुधारणा फेटाळून लावल्या. कारण ते सदनात उपस्थित नव्हते.
गृहमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरादरम्यान इंडिया अलायन्स या आघाडीतील विरोधकांमध्ये असलेला विरोधाभासच दाखवून दिला. तसेच आपचे नवनिर्वाचित खासदार सुशीलकुमार रिंकू यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करण्याचा ठराव देखील यावेळी मंजूर करून घेण्यात आला. त्यांनी या विधेयकाच्या प्रतिसदनात फाडल्या होत्या. अखेर लोकसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक गुरुवारी मंजूर करून घेण्यात आले. तेव्हा भाजप आणि एनडीए घटक पक्ष उपस्थित होते. आता हे विधेयक राज्यसभेत अडवून धरण्यासाठी विरोधक मोर्चाबांधणी करीत आहेत.
केंद्राचा अधिकार-अमित शहा
विधेयकावर चर्चा करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी नेहरूंची स्तुती केली. तसेच दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. विरोधक समजतात तसे ते राज्य नाही याची आठवण शहा यांनी विरोधकांना करून दिली. यामुळे केंद्राला दिल्लीबाबत कायदे करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. तेव्हा विरोधकांनी केजरीवाल यांच्या मागे जाऊ नये, असेही शहा यांनी यावेळी सांगितले.
