नवी दिल्ली : मंगळवारी लोकसभेतील विरोधक खासदारांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. मणिपूरमधील हिंसाचारावरून त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मणिपूर सरकार केवळ हिंसाचाराच्याच नव्हे तर अन्य अनेक मुद्यांवर अपयशी ठरले आहे. राज्यात महागार्इ वाढली आहे. तसेच तेथील स्वायत्त संस्थांचे रक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले असून जातीय सलोखा बिघडला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार सौगात रॉय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील संघराष्ट्र पद्धती मोडून काढत असल्याचा आरोप केला. पश्चिम बंगालमध्ये अमित शहा यांनी येऊन 'अगली बार २०० पार'चा नारा दिल्यापासून पश्चिम बंगालमधील शांतता भंग झाली आहे, पण त्यांना ८० जागा देखील मिळाल्या नाहीत. यामुळे त्यांनी मनरेगाचा पैसा रोखून धरला आहे. मनरेगाचे ७३०० कोटी प. बंगालला येणे आहे. तसेच पी.एम. आवास योजनेचेही ८४०० कोटी रुपये येणे आहे. हे सरकार निर्दयी आहे. ते पश्चिम बंगालमध्ये एकामागून एक प्रतिनिधीमंडळे पाठवत आहेत, पण मणिपूरमध्ये मात्र नाही. तेथे आमचे भाऊबंदांचे जीव जात आहेत. त्यांना त्याबाबत दयामाया काहीही नाही. म्हणूनच पंतप्रधान अजूनही मणिपूरला गेलेले नाहीत, अशा शब्दांत रॉय यांनी टीका केली. ते पुढे म्हणाले की, मणिपूरचे राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तेव्हा ते सरकार त्वरित बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती शासन लागू केले पाहिजे. मणिपूर जळत असताना पंतप्रधानांनी सात राष्ट्रांचे दौरे केले. बायडेन दाम्पत्यांकडून मिळालेल्या मेजवानीचा स्वाद घेण्यात ते मग्न होते, अशी टीका रॉय यांनी पंतप्रधानांवर केली. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मणिपूरमध्ये जे घडले ते लज्जास्पद आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा अशी मी मागणी करते, असे सुळे यांनी म्हटले आहे. कॉंग्रेसचे खासदार गौरव गोगोर्इ यांनी अविश्वास ठराव चर्चेला सुरुवात केली. अजून मणिपूरचा मुख्यमंत्री का बदलण्यात आलेला नाही, असा सवाल देखील त्यांनी केला.
