नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांनी स्वतंत्रपणे पक्षत्याग केला होता, त्या अर्थी ते अपात्र ठरणे गरजेचे होते. मात्र निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे त्यांना पक्ष आणि चिन्ह दिले आणि आजही ते त्याचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अपात्र करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आधार नष्ट करावा, अशी मोठी मागणी ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांनी केली. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद करत, शिंदेंसोबत गेलेल्या त्या वेळच्या सगळ्या आमदारांना अपात्र करा अशी मागणी केली.
शिवसेना फुटीनंतर त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेत जाऊन अपात्र ठरवू शकतो का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. तेव्हा आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच नाही, न्यायालयही काही प्रकरणांमध्ये आमदारांना अपात्र करू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाकडून पक्षाच्या चिन्हाचा निकाल देण्यात आला, त्याचा विपरित परिणाम पुढच्या निकालावर झाल्याचा दावा ठाकरेंच्या वकिलांनी केला.
आधारच नष्ट होईल
विधानसभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळले नाही. आमदारांनी मूळ पक्षातून फुटण्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला होता, ते सगळे आमदार हे अपात्र ठरायला हवे होते. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचे निर्णय दिल्यानंतर ते निर्णय अनेकदा न्यायालयाने फिरवल्याचे अनेक दाखले देवदत्त कामत यांनी दिले. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे शिंदेंच्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह दिले.
मात्र पक्षांतरबंदीच्या कायद्यान्वये ते सगळेच आमदार अपात्र ठरतात. त्यांनी पक्षत्याग जरी केला असला तरी ते अपात्र न ठरता, चिन्हाच्या आधारे लाभ उपभोगत आहेत. ते चिन्ह त्यांना मिळाले ते फक्त विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे. त्यामुळे शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी त्यावेळी पक्षत्याग केला की नाही याचा कायमचा निर्णय घ्यावा. त्यांनी जर पक्षत्याग केला असेल हे सिद्ध झाले तर आजही न्यायालय त्यांना अपात्र ठरवू शकते आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा आधारच नष्ट होईल, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.
कायदेशीर निष्कर्षाची मागणी
आजच्या युक्तिवादात ठाकरेंच्या बाजूने केवळ 'आमदारांना अपात्र ठरवा' एवढीच मागणी करण्यात आली नाही तर आमदारांनी पक्षत्याग केला हे आधी ठरवा आणि त्याचा परिणाम निवडणूक आयोगाच्या पक्ष-चिन्हाच्या निर्णयाच्या आधारावर काय होतो, हे ठरवा, हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. तसेच, अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय हे आमदारांना अपात्र करू शकते, तो त्यांचा अधिकार आहे, असा युक्तिवादही ठाकरेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला. शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांनी पक्षत्याग केला असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांचे सदस्यत्व पक्षत्यागाच्या दिवसापासूनच संपले, असा कायदेशीर निष्कर्ष न्यायालय देऊ शकते, असे कामत म्हणाले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रश्न केला की, आमदारांना नेमके कोणत्या गोष्टीसाठी अपात्र ठरवणार, त्यावर कामत यांनी पक्षत्यागाच्या तारखेपासून सदस्यत्व गमावल्याचा कायदेशीर निष्कर्ष देण्याची मागणी केली.
न्यायालयाने थेट निर्णय देणे आवश्यक
कामत यांनी ‘राजेंद्र सिंह राणा’ खटल्याचा दाखला देत, विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरविरोधी कायद्याला निष्प्रभ करू नये, अशी न्यायालयाची भूमिका असल्याचे सांगितले. ‘राजेंद्र सिंह राणा’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असाधारण परिस्थितीत स्वतः अपात्रतेचा निर्णय दिला होता, असा दाखला कामत यांनी सध्याच्या प्रकरणासाठी दिला. त्या प्रकरणात संबंधित आमदार पक्षत्यागाच्या तारखेपासूनच अपात्र ठरत असतील, तर त्यानंतर त्यांनी कोणत्याही अधिकाराशिवाय मंत्रीपद आणि राजकीय पदाचा लाभ घेतला, विधानसभेचा कार्यकाळ संपत असताना प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवल्याने न्याय मिळण्यात आणखी विलंब होऊ शकतो, त्यामुळे काही परिस्थितीत न्यायालयाने थेट निर्णय देणे आवश्यक ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह
न्यायालयाकडे केवळ अपात्रतेचा आदेश देण्याचीच मागणी नाही, तर पक्षत्याग नेमका कोणत्या तारखेला झाला याचा कायदेशीर निष्कर्ष देण्याचीही मागणी आहे. त्यानंतर मिळणारा प्रत्यक्ष दिलासा आता शक्य नसला तरी ही घोषणा न्यायालय करू शकते, असे ते म्हणाले. या संपूर्ण युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाच्या निकालाशी जोडलेला आहे, जर न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षत्याग केला होता, असे ठरवले, तर विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर त्यांना पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय ज्या आधारावर उभा आहे, त्यावरच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा देवदत्त कामत यांचा सर्वात महत्त्वाचा युक्तिवाद आहे.
