चिप्स, पेन चोरल्याप्रकरणी परीक्षेपासून वंचित, विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचा दिलासा, दोन महिने सामाजिक कार्य करण्याचा आदेश

एका परिषदेदरम्यान बटाटा चिप्स, चॉकलेट, पेन यांसारख्या वस्तू चोरल्याप्रकरणी महाविद्यालयाच्या कठोर कारवाईतून दोन अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलासा दिला आहे.
चिप्स, पेन चोरल्याप्रकरणी परीक्षेपासून वंचित, विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचा दिलासा, दोन महिने सामाजिक कार्य करण्याचा आदेश

पणजी : एका परिषदेदरम्यान बटाटा चिप्स, चॉकलेट, पेन यांसारख्या वस्तू चोरल्याप्रकरणी महाविद्यालयाच्या कठोर कारवाईतून दोन अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलासा दिला आहे. मात्र त्यांनी दोन महिन्यांसाठी दररोज दोन तास समाजाची सेवा करावी, असे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीशदेवेंद्र कुमार उपाध्याय आमि न्यायाधीश एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या विद्यार्थ्यांना सोमवारी बिर्ला इनस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (बीआयटीएस) पिलानी, गोवा कॅम्पसने या घटनेवरून त्यांच्या सेमिस्टर परीक्षेला बसण्यास मनाई केली होती. न्यायालयाने तो निर्णय बाजूला ठेवून विद्यार्थछ्यांना समाजसेवा करण्याचा आदेश देऊन दिलासा दिला आहे.

खंडपीठाने दोन्ही १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना दोन महिने गोव्यातील वृद्धाश्रमात दररोज दोन तास सामुदायिक सेवा करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, दोन याचिकाकर्त्यांसह पाच विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कॅम्पसमध्ये एका कॉन्फरन्सदरम्यान स्टॉलमधून बटाट्याच्या चिप्स, चॉकलेट्स, सॅनिटायझर, पेन, नोटपॅड, सेलफोन स्टँड, दोन डेस्क दिवे आणि तीन ब्लूटूथ स्पीकर चोरल्याचा आरोप आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्यांना हे कृत्य करताना पकडले होते. तर विद्यार्थ्यांनी असा दावा केला होता की आपण त्या वस्तू तिथेच टाकून दिल्या होत्या.

केस पेपरनुसार, विद्यार्थ्यांनी वस्तू परत केल्या आणि त्यांच्या वर्तनाबद्दल लेखी माफी मागितली.संस्थेच्या स्थायी समितीने पाचही विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत तीन सेमिस्टरसाठी नोंदणीपासून वंचित ठेवले होते.

त्यांनी या निर्णयाला संस्थेच्या संचालकांसमोर आव्हान दिले त्या निर्णयामुळे तीन विद्यार्थ्यांचे सेमिस्टर रद्द केले परंतु दंड कायम ठेवला. तथापि, इतर दोन विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत, संचालकाने पन्नास हजार रुपये दंड कायम ठेवला आणि सांगितले की त्यांना सेमिस्टर एक (२०२३-२४) दरम्यान परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

विद्यार्थ्यांच्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने बीआयटीएसच्या संचालकांना सेमिस्टर रद्द करण्याच्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्यास दोन वेळा आपला निर्णय पुढे ढकलला. पण तसे झाले नाही. सोमवारी आपल्या अंतिम आदेशात, हायकोर्टाने म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांनी त्याच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याचे धाडस केल्यामुळे संचालक नाराज झाले आहेत.

न्यायमूर्तींनी सांगितले की प्रसिद्ध संस्थेच्या संचालकाच्या या दृष्टिकोनामुळे ते दुखावले गेले असले तरी त्यांनी अधिक काही बोलण्याचे टाळले आहे. आम्ही लक्षात ठेवतो की आमच्या आधीच्या दोन याचिकाकर्त्यांना पुढील काही वर्षांसाठी प्रतिवादींसोबत त्यांचे शिक्षण पूर्ण करावे लागेल आणि या एका प्रसंगी त्यांच्याकडून केलेल्या अविवेकी किंवा बेशिस्तीमुळे आयुष्यभर डाग पडू नयेत.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in