नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, पेट्रोल पंपावरून एका वाहनाला दिवसाला जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेल देण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक अशा घाऊक ग्राहकांना आता थेट पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करता येणार नाही. हा नवा नियम पुढील ९० दिवसांसाठी लागू असेल.
पेट्रोल पंपांवरील किरकोळ दर आणि घाऊक दर यांच्यातील मोठ्या फरकामुळे घाऊक ग्राहकांनी पंपांवरून खरेदी सुरू केली होती, ज्यामुळे काही भागांत इंधनाची मागणी अनपेक्षितपणे वाढली होती. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नव्या नियमानुसार, आता केवळ वाहनांच्या इंधन टाक्यांमध्ये किंवा 'पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोझिव्ह्ज सेफ्टी ऑर्गनायझेशन' मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच डिझेल भरून दिले जाईल. एका ग्राहकाला किंवा वाहनाला दिवसाला २०० लीटरपेक्षा जास्त डिझेल मिळणार नाही आणि या डिझेलची पुनर्विक्री करता येणार नाही.
विशेष ग्राहक पंपांमधूनच पुरवठा
त्याचप्रमाणे टेलिकॉम टॉवर्स, वीज निर्मितीसाठी डिझेल वापरणारे उद्योग आणि इतर व्यावसायिक संस्थांना आता पेट्रोल पंपांवर बंदी घालण्यात आली असून, त्यांना इंधनाचा पुरवठा त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांसाठी असलेल्या विशेष ग्राहक पंपांमधूनच करावा लागेल. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस पश्चिम आशियातील संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या होत्या. मात्र, सामान्य जनतेला या महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांनी किरकोळ बाजारातील किंमत वाढू दिली नाही.
पेट्रोल, डिझेल विक्रीत वाढ
सध्या दिल्लीत पेट्रोल पंपावर डिझेलचा किरकोळ दर ९५.२० रुपये प्रति लीटर आहे, तर घाऊक ग्राहकांसाठी बाजारातील किंमत १३४.५० रुपये प्रति लीटर आहे. या सुमारे ४० रुपयांच्या फरकामुळे वाहतूक कंपन्या, राज्यांच्या एसटी बसेस आणि उद्योगांनी पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे सरकारी कंपन्यांच्या पेट्रोल विक्रीत ४.८ टक्के आणि डिझेल विक्रीत ६.४ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवली गेली होती.
९० दिवसांसाठी तात्पुरता नियम
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ११ जून रोजी 'मोटार स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल आदेश २०२६' जारी केला आहे. "घाऊक ग्राहकांनी किरकोळ पंपांकडे मोर्चा वळवल्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी असलेला साठा संपण्याची आणि स्थानिक पातळीवर तुटवडा निर्माण होण्याची भीती होती. त्यामुळे इंधनाचे समान वाटप व्हावे आणि काळाबाजार रोखला जावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
उल्लंघन केल्यास कारवाई
हा आदेश लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साठेबाजी, काळाबाजार आणि इंधनाचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास 'अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत' कडक शिक्षा आणि कारवाई होऊ शकते. विशेष परिस्थितीत सरकार काही ठरावीक ग्राहकांना या नियमातून सूट देऊ शकते.
