नवी दिल्ली : लोकसभेच्या कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून खासदारांच्या उपस्थितीसाठी 'डिजिटल हजेरी' पद्धत लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिली. या नवीन नियमामुळे उशिरा येणाऱ्या किंवा केवळ सही करून पळ काढणाऱ्या खासदारांना आता आर्थिक फटका बसणार आहे.
नव्या नियमानुसार, खासदारांना आता सभागृहाच्या आत आपली डिजिटल उपस्थिती नोंदवावी लागेल. जर एखादा खासदार सभागृहात पोहोचण्यापूर्वीच काही कारणास्तव कामकाज तहकूब झाले, तर संबंधित खासदाराला त्या दिवसासाठी 'अनुपस्थित' मानले जाईल. इतकेच नाही तर, अनुपस्थितीमुळे त्या दिवसाचा पगारही कापला जाणार आहे. आतापर्यंत खासदार सभागृहाच्या बाहेर ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये सही करून उपस्थिती नोंदवत असत. अनेकदा खासदार सही करून निघून जात किंवा कामकाज संपल्यानंतर हजेरी लावत. या प्रकारांना चाप लावण्यासाठी आता ही डिजिटल व्यवस्था कार्यान्वित केली जात आहे.
संसद आता पूर्णपणे डिजिटल होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. संसदेच्या कामकाजात ‘एआय’चा वापर करण्याची चाचणी सध्या सुरू आहे. प्रामुख्याने खासदारांच्या भाषणांचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी ‘एआय’ची मदत घेतली जात आहे, असे बिर्ला यांनी सांगितले.
सध्या ‘एआय’द्वारे होणाऱ्या भाषांतराची अचूकता तपासण्याचे काम सुरू आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत संसदेतील भाषांतराचे काम पूर्णपणे ‘एआय’आधारित होईल, अशी आशा आहे, असे बिर्ला म्हणाले. यामुळे वेबसाइटवर माहिती अपलोड करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. जे काम करण्यासाठी सध्या बराच वेळ लागतो, ते ‘एआय’मुळे अवघ्या अर्ध्या तासात पूर्ण होऊ शकणार आहे.
